राजव्यवस्था और शासन करंट अफेयर्स वन-लाइनर — सभी खबरें
रोज़ की खबरें — अपनी परीक्षा, राज्य और विषय के अनुसार। हर खबर में संक्षिप्त सारांश, मुख्य तथ्य और MCQ।
रवि, 18 अक्तू॰ 2026
शुक्र, 16 अक्तू॰ 2026
- 16 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट (न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और एन.वी. अंजारिया) ने तेजाराम बनाम राजस्थान राज्य मामले में कहा कि रिश्वत माँगने की जाँच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसका आधिकारिक कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं है।
- 16 अक्टूबर 2026 को सुधा यादव को बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू ने कर्नाटक के राज्यपाल पद की शपथ दिलाई; वे वी. एस. रमादेवी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल हैं।
- 16 अक्टूबर 2026 को DARPG द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘ई-गवर्नेंस सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, जिसके उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबोधित किया।
गुरु, 15 अक्तू॰ 2026
- 15 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 75(2) के तहत डॉ. एल. मुरुगन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफ़ा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया।
- 15 अक्टूबर 2026 के आदेश में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि इंटरनेट तक पहुँच और उसका उपयोग अनुच्छेद 21 सहपठित अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है, जो बच्चों को भी प्राप्त है।
- 15 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर-हिंदू धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अपने-आप पिछड़ा वर्ग आरक्षण का दावा नहीं कर सकता, और मद्रास हाई कोर्ट के फ़ैसले के विरुद्ध तमिलनाडु की अपील खारिज कर दी।
बुध, 14 अक्तू॰ 2026
- 14 अक्टूबर 2026 को भारत सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में समिति गठित की, जो गन्ने के लाभकारी मूल्य और चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य सहित किसानों की माँगों की जाँच करेगी।
- 14 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि स्व-वित्तपोषित संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बीच में नहीं बदली जा सकती और पूरे पाठ्यक्रम की फीस प्रवेश से पहले अधिसूचित होनी चाहिए।
- 14 अक्टूबर 2026 को सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2026 अनिवार्य किया, जो सीएआरओ की तर्ज़ पर जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग ढांचा है।
- 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,770 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता-आधारित बोनस (₹2,009.61 करोड़) को मंज़ूरी दी; प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹17,951।
- 14 अक्टूबर 2026 को एचएलसीडीसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रकाश प्रभाकर नावलेकर ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर सुझाव जुटाने के लिए समिति का पोर्टल demography.mha.gov.in शुरू किया।
मंगल, 13 अक्तू॰ 2026
सोम, 12 अक्तू॰ 2026
- 12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों में राज्यपाल नियुक्त/स्थानांतरित किए: ओ.पी. माथुर (केरल), आर.वी. आर्लेकर (तमिलनाडु), सुधा यादव (कर्नाटक), ब्रज मोहन राम (ओडिशा), ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड) और दुष्यंत गौतम (सिक्किम)।
- 12 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों से मुलाकात के बाद मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रह्लाद जोशी ने रिकवरी, तौल व संबंधित विवादों पर एक सप्ताह में उच्चस्तरीय संयुक्त समिति बनाने की घोषणा की।
शनि, 10 अक्तू॰ 2026
- 10 अक्टूबर 2026 को पीआईबी फैक्टशीट के अनुसार पीएमडीडीकेवाई 11 अक्टूबर 2026 को पहली वर्षगांठ मनाएगी; 100 आकांक्षी कृषि जिलों में डीएपी, 121 संकेतक और डैशबोर्ड रैंकिंग लागू हैं; औसत स्कोर अप्रैल–अगस्त 2026 में 18.85 से 46.89 हुआ।
- 10 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने बीज कंपनियों से पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (एबीएस) के तहत मिले योगदान में से ₹2.02 करोड़ 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित जैव विविधता परिषदों में बाँटे; मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लगभग ₹23.81 लाख मिले।
शुक्र, 09 अक्तू॰ 2026
- 9 अक्टूबर 2026 को मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने “राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के सुधार और सुदृढ़ीकरण” पर अपनी 382वीं रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत की।
- 9 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में मसौदा संशोधन (राजपत्र G.S.R. 861(E), 28 सितंबर 2026) को रेखांकित किया, जिससे अनुसूची H, H1 व X दवाओं के विज्ञापन के लिए खुदरा/थोक लाइसेंस धारकों को भी केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
- 9 अक्टूबर 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोलकाता में वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर दूसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन किया; 8 राज्य शामिल; 31 अगस्त 2026 तक 54 लाख+ दावे, लगभग 25 लाख अधिकार पत्र।
- 9 अक्टूबर 2026 को पंजाब सरकार ने 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव यादव को नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया; जुलाई 2022 से चल रहा कार्यवाहक प्रभार समाप्त हुआ।
- 9 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज भवन में महिला एवं बाल विकास पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की; उन्होंने आँगनवाड़ियों को जन भागीदारी के केंद्र बनाने और विश्वविद्यालयों द्वारा निकटवर्ती आँगनवाड़ी अपनाने का सुझाव दिया।
- 9 अक्टूबर 2026 को मोसपी के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आधार वर्ष 2022-23 के साथ व्यय पक्ष से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान संकलित करने के मसौदा दिशानिर्देश जारी किए; सुझाव 28 अक्टूबर 2026 तक आमंत्रित हैं।
सोम, 05 अक्तू॰ 2026
- 5 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल (गुजरात HC), देवेंद्र कुमार उपाध्याय (दिल्ली HC) और अपरेश कुमार सिंह (तेलंगाना HC) को भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया।
- 5 अक्टूबर 2026 को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के विरुद्ध जनहित याचिकाओं पर कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्यवाही रोकने से इनकार किया और हाई कोर्ट से 25–26 नवंबर की सुनवाई सहित शीघ्र निर्णय करने को कहा।
- 5 अक्टूबर 2026 को स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने संसद द्वारा उनके आवास उपाय खारिज किए जाने के बाद कोर्टेस जनरेल्स को भंग करने और रविवार, 29 नवंबर 2026 को समय से पहले आम चुनाव की घोषणा की।
रवि, 04 अक्तू॰ 2026
- असम की नगाँव लोकसभा सीट तथा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की पाँच विधानसभा सीटों के उपचुनाव का प्रचार 4 अक्टूबर 2026 को समाप्त; मतदान 6 अक्टूबर, गणना 9 अक्टूबर।
- 4 अक्टूबर 2026 को ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में फ़्लावियो बोल्सोनारो (PL) को 47.03% और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा (PT) को 45.16% वोट मिले, इसलिए दोनों के बीच 25 अक्टूबर 2026 को रन-ऑफ़ होगा।
शुक्र, 02 अक्तू॰ 2026
- भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के परामर्श से लद्दाख के 28 स्थानों/भू-आकृतियों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र पर मानक नामों से चिह्नित किया (घोषणा 2 अक्टूबर 2026)।
- 2 अक्टूबर 2026 को देशभर में हुई विशेष ग्राम सभाओं से जन योजना अभियान 2026-27 'सबकी योजना, सबका विकास' शुरू हुआ, जिसके तहत ग्राम पंचायतें 2027-28 की विकास योजनाएं (GPDP) बनाती हैं।