सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए एमएससीएआरओ 2026 लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग ढांचा अनिवार्य किया

सारांश

सहकारिता मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2026 को बहु-राज्य सहकारी समितियां (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2026 (एमएससीएआरओ, 2026) की घोषणा की, जो बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा प्रदत्त धारा 73(6) की शक्ति के तहत आरबीआई, आईसीएआई और सीएजी के सुझावों से तैयार किया गया है। कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) की तर्ज़ पर यह लेखा परीक्षकों से वित्तीय, शासन और अनुपालन मानकों — जैसे एनपीए, तरलता, बोर्ड संरचना और पीएमएलए अनुपालन — पर मानक हाँ/नहीं प्रारूप में रिपोर्ट माँगता है। इससे केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) सीआरसीएस पोर्टल के ज़रिए जोखिम-आधारित निगरानी कर सकेगा। इसे चरणबद्ध लागू किया जाएगा — पहले ₹1,000 करोड़ से बड़ी समितियों पर, और दीर्घकाल में ₹50 करोड़ से ऊपर की समितियों पर।

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