केंद्र ने गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र के मुद्दों पर प्रो. रमेश चंद समिति गठित की
14 अक्टूबर 2026 को भारत सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में समिति गठित की, जो गन्ने के लाभकारी मूल्य और चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य सहित किसानों की माँगों की जाँच करेगी।
सारांश
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2026 को बताया कि सरकार ने गन्ना किसानों के उठाए मुद्दों पर नीति आयोग के पूर्व सदस्य (2015-2026) प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसान प्रतिनिधियों की केंद्रीय कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ बैठक के बाद हुआ। समिति किसानों को अधिक लाभकारी मूल्य, चीनी के एक्स-मिल न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) में संशोधन, चीनी रिकवरी परीक्षण, मिलों में तौल प्रथाओं और मशीन से कटे गन्ने के वज़न में कटौती की जाँच करेगी। इसके सदस्य कृषि आयुक्त, डीएफपीडी के संयुक्त सचिव (चीनी) और उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव (विधिक माप विज्ञान) हैं।
मुख्य तथ्य
- अध्यक्ष
- प्रो. रमेश चंद, नीति आयोग के पूर्व सदस्य (2015-2026)
- घोषणा
- 14 अक्टूबर 2026, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- पृष्ठभूमि
- कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों की केंद्रीय मंत्रियों से बैठक
- विचारणीय विषय
- गन्ने का लाभकारी मूल्य; चीनी का एक्स-मिल न्यूनतम विक्रय मूल्य; रिकवरी परीक्षण; तौल; मशीन कटाई पर कटौती
- सदस्य
- कृषि आयुक्त; संयुक्त सचिव (चीनी), डीएफपीडी; संयुक्त सचिव (विधिक माप विज्ञान), उपभोक्ता मामले विभाग
- अध्यक्ष के पूर्व पद
- निदेशक, आईसीएआर-एनआईएपी; सदस्य, पंद्रहवाँ वित्त आयोग
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र के मुद्दों की जाँच के लिए अक्टूबर 2026 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — प्रो. रमेश चंद
अक्टूबर 2026 में गन्ना समिति के गठन से पहले किन दो राज्यों के गन्ना किसान प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की थी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — कर्नाटक और महाराष्ट्र