सुप्रीम कोर्ट: हिंदू धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण से पिछड़ा वर्ग आरक्षण अपने-आप नहीं मिलता

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2026 को फ़ैसला दिया कि पिछड़े वर्ग का कोई हिंदू केवल इस्लाम या किसी अन्य गैर-हिंदू धर्म में धर्मांतरण करके पिछड़ा वर्ग आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फ़ैसले के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि पूर्व जाति का सामाजिक पिछड़ापन धर्मांतरण के बाद आगे नहीं जाता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) के लाभ केवल धर्मांतरण से पहले की स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते, और दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा कोई अन्य धर्म मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है।

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