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सोम, 25 मई 2026
बुध, 20 मई 2026
बुध, 13 मई 2026
बुध, 06 मई 2026
नीति आयोग ने भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता रोडमैप पर नीति रिपोर्ट जारी की
6 मई 2026 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO निधि छिब्बर ने 'School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement' रिपोर्ट जारी की, जो सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 14.71 लाख विद्यालयों और 24.69 करोड़ से अधिक छात्रों को कवर करती है।
ASUSE 2025: 7.92 करोड़ अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठान; 60% से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ महिलाओं के नेतृत्व में
6 मई 2026 को MoSPI ने अनिगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2025 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार 7.92 करोड़ अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठान हैं और 60% से अधिक विनिर्माण प्रतिष्ठानों की प्रमुख महिलाएँ हैं।
गुरु, 09 अप्रैल 2026
बुध, 08 अप्रैल 2026
मंगल, 07 अप्रैल 2026
सोम, 06 अप्रैल 2026
गुरु, 19 मार्च 2026
बुध, 11 मार्च 2026
मंगल, 10 मार्च 2026
राजनाथ सिंह ने भविष्य के लिए तैयार सेना हेतु 'डिफेंस फोर्सेज़ विज़न 2047' रोडमैप जारी किया
10 मार्च 2026 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा तैयार 'डिफेंस फोर्सेज़ विज़न 2047: ए रोडमैप फॉर ए फ्यूचर-रेडी इंडियन मिलिट्री' जारी किया।
कपड़ा मंत्रालय की रिपोर्ट: भारत सालाना 70.73 लाख टन कपड़ा अपशिष्ट उत्पन्न करता है
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली में 'मैपिंग ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन इन इंडिया' रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार भारत का कपड़ा अपशिष्ट सालाना लगभग 70.73 लाख टन है।
गुरु, 05 मार्च 2026
मंगल, 10 फ़र॰ 2026
सोम, 09 फ़र॰ 2026
बुध, 04 फ़र॰ 2026
शनि, 31 जन॰ 2026
गुरु, 29 जन॰ 2026
बुध, 21 जन॰ 2026
गुरु, 15 जन॰ 2026
बुध, 14 जन॰ 2026
मंगल, 06 जन॰ 2026
शुक्र, 26 दिस॰ 2025
सोम, 22 दिस॰ 2025
गुरु, 11 दिस॰ 2025
नीति आयोग ने 'भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार को गहरा करना' रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने 11 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में 'Deepening the Corporate Bond Market in India' रिपोर्ट जारी की।
नाबार्ड के आठवें ग्रामीण आर्थिक स्थिति और भावना सर्वेक्षण में ग्रामीण उपभोग और आय में वृद्धि
11 दिसंबर 2025 को जारी नाबार्ड के ग्रामीण आर्थिक स्थिति और भावना सर्वेक्षण (RECSS) के आठवें दौर में पाया गया कि लगभग 80% ग्रामीण परिवारों ने पिछले एक वर्ष में लगातार अधिक उपभोग बताया।