नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने 22 दिसंबर 2025 को IIT मद्रास के नेतृत्व वाले संघ के साथ तैयार नीति रिपोर्ट 'भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएँ, क्षमता और नीतिगत सिफ़ारिशें' जारी की।
सारांश
नीति आयोग ने 22 दिसंबर 2025 को 'भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएँ, क्षमता और नीतिगत सिफ़ारिशें' रिपोर्ट जारी की, जो IIT मद्रास के नेतृत्व वाले ज्ञान-साझेदार संघ के साथ तैयार की गई है और NEP 2020 में परिकल्पित 'घर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण' पर केंद्रित है। नीति आयोग की रिपोर्ट 24 राज्यों के 160 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के सर्वेक्षण और 16 देशों के 30 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों के साक्षात्कार पर आधारित है। विमोचन पर नीति आयोग सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने कहा कि भारत को 2030 तक केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेज़बानी का लक्ष्य रखना चाहिए।
मुख्य तथ्य
- जारी
- 22 दिसंबर 2025
- तैयार
- IIT मद्रास के नेतृत्व वाले संघ के साथ
- फ़ोकस
- 'घर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण' (NEP 2020)
- सर्वेक्षण
- 24 राज्यों के 160 HEI; 100+ प्रश्न
- वैश्विक इनपुट
- 16 देशों के 30 संस्थानों के विशेषज्ञ
- सुझाया लक्ष्य
- 2030 तक 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर नीति आयोग की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट किस संस्थान के नेतृत्व वाले संघ के सहयोग से तैयार हुई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — IIT मद्रास
PIB 2207555: रिपोर्ट नीति आयोग और IIT मद्रास के नेतृत्व वाले ज्ञान-साझेदार संघ के सहयोग का परिणाम है।
नीति आयोग की अंतर्राष्ट्रीयकरण रिपोर्ट के विमोचन पर 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेज़बानी का कौन-सा लक्ष्य सुझाया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 1 लाख
PIB 2207555: डॉ. वी.के. पॉल ने कहा कि भारत को 2030 तक केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेज़बानी का लक्ष्य रखना चाहिए।