नीति आयोग ने सीमेंट, एल्युमिनियम और MSME के लिए डीकार्बोनाइज़ेशन रोडमैप जारी किए
नीति आयोग ने 21 जनवरी 2026 को सीमेंट, एल्युमिनियम और MSME क्षेत्रों के हरित परिवर्तन रोडमैप पर तीन रिपोर्टें जारी कीं, जो विकसित भारत 2047 और 2070 तक नेट ज़ीरो के अनुरूप हैं।
सारांश
रिपोर्टें संबंधित मंत्रालयों, उद्योग, शोध संस्थानों और ज्ञान साझेदारों के परामर्श से बनाई गईं। नीति आयोग के अनुसार GDP में विनिर्माण का हिस्सा 17% से 25% करना एक प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य है, जबकि भारत ने 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का संकल्प लिया है। सीमेंट रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन 2023 के 391 मिलियन टन से लगभग सात गुना बढ़कर 2070 में लगभग 2,100 मिलियन टन हो सकता है, और कार्बन तीव्रता 0.63 tCO₂e प्रति टन सीमेंट से घटकर 2070 तक लगभग 0.09–0.13 tCO₂e करनी होगी। इसमें रिफ़्यूज़-डिराइव्ड फ़्यूल, क्लिंकर प्रतिस्थापन, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) का विस्तार और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के प्रभावी कार्यान्वयन का प्रस्ताव है।
मुख्य तथ्य
- जारी
- नीति आयोग, 21 जनवरी 2026
- क्षेत्र
- सीमेंट, एल्युमिनियम, MSME
- सीमेंट उत्पादन
- 391 मिलियन टन (2023) → ~2,100 मिलियन टन (2070)
- सीमेंट कार्बन तीव्रता
- 2070 तक 0.63 → 0.09–0.13 tCO₂e प्रति टन
- उपाय
- रिफ़्यूज़-डिराइव्ड फ़्यूल, क्लिंकर प्रतिस्थापन, CCUS, CCTS
- विनिर्माण लक्ष्य
- GDP का 17% → 25%
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
नीति आयोग की जनवरी 2026 की डीकार्बोनाइज़ेशन रिपोर्टों में कौन-से तीन क्षेत्र शामिल थे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — सीमेंट, एल्युमिनियम और MSME
PIB (नीति आयोग): तीनों रिपोर्टें सीमेंट, एल्युमिनियम और MSME क्षेत्रों के डीकार्बोनाइज़ेशन रोडमैप हैं।
नीति आयोग के सीमेंट रोडमैप के अनुसार 2070 में भारत का सीमेंट उत्पादन 2023 के 391 मिलियन टन के स्तर का लगभग कितना गुना होने का अनुमान है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — सात गुना
PIB (नीति आयोग): उत्पादन 2023 के 391 मिलियन टन से सात गुना बढ़कर 2070 में लगभग 2,100 मिलियन टन हो सकता है।