नीति आयोग रिपोर्ट: भारत के ऋण में महिलाओं का हिस्सा ₹76 लाख करोड़ यानी 26%
नीति आयोग की CEO निधि छिब्बर ने 7 अप्रैल 2026 को 'फ़्रॉम बॉरोअर्स टू बिल्डर्स: वीमेन एंड इंडियाज़ इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट' का दूसरा संस्करण जारी किया; इसके अनुसार महिलाओं के पास ₹76 लाख करोड़ का ऋण पोर्टफ़ोलियो है, जो कुल ऋण का 26% है।
सारांश
नीति आयोग की CEO निधि छिब्बर ने 7 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में 'फ़्रॉम बॉरोअर्स टू बिल्डर्स: वीमेन एंड इंडियाज़ इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट' रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) के तहत ट्रांसयूनियन सिबिल और माइक्रोसेव कंसल्टिंग द्वारा तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार महिला उधारकर्ताओं के पास ₹76 लाख करोड़ का ऋण पोर्टफ़ोलियो है, जो कुल ऋण का 26% है और 2017 के ₹16 लाख करोड़ से 4.8 गुना है। दिसंबर 2017 से दिसंबर 2025 के बीच ऋण-सक्रिय महिलाओं की संख्या 9% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ी और महिलाओं में ऋण पहुँच 19% से बढ़कर 36% हो गई। 2022 से 2025 के बीच महिला व्यावसायिक उधारकर्ताओं को ऋण 31% वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि कुल वाणिज्यिक ऋण 17% की दर से; रिपोर्ट के अनुसार लगभग 45 करोड़ महिलाएँ ऋण के योग्य हैं।
मुख्य तथ्य
- रिपोर्ट
- फ़्रॉम बॉरोअर्स टू बिल्डर्स (दूसरा संस्करण)
- जारी
- 7 अप्रैल 2026, नीति CEO निधि छिब्बर
- महिलाओं का ऋण
- ₹76 लाख करोड़, कुल ऋण का 26% (2017 में ₹16 लाख करोड़)
- पहुँच
- 19% → 36% (दिसंबर 2017–दिसंबर 2025)
- तैयारकर्ता
- ट्रांसयूनियन सिबिल और माइक्रोसेव कंसल्टिंग, WEP के तहत
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
नीति आयोग की 'फ़्रॉम बॉरोअर्स टू बिल्डर्स' रिपोर्ट (अप्रैल 2026) के अनुसार भारत में महिला उधारकर्ताओं के पास कितना ऋण पोर्टफ़ोलियो है और यह कुल ऋण का कितना हिस्सा है?
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सही उत्तर: B — ₹76 लाख करोड़; 26%
रिपोर्ट के अनुसार महिला उधारकर्ताओं के पास ₹76 लाख करोड़ का ऋण पोर्टफ़ोलियो है, जो कुल ऋण का 26% है। ₹16 लाख करोड़ 2017 का आँकड़ा है।
7 अप्रैल 2026 को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 'फ़्रॉम बॉरोअर्स टू बिल्डर्स: वीमेन एंड इंडियाज़ इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट' का दूसरा संस्करण है। 2. दिसंबर 2017 से दिसंबर 2025 के बीच महिलाओं में ऋण पहुँच 19% से बढ़कर 36% हो गई। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
नीति आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सही हैं।
नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के तहत 'फ़्रॉम बॉरोअर्स टू बिल्डर्स' रिपोर्ट किन संगठनों ने तैयार की?
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सही उत्तर: D — ट्रांसयूनियन सिबिल और माइक्रोसेव कंसल्टिंग
नीति आयोग के अनुसार WEP के तहत यह रिपोर्ट ट्रांसयूनियन सिबिल और माइक्रोसेव कंसल्टिंग (MSC) ने तैयार की।