राजव्यवस्था और शासन करंट अफेयर्स — पिछले 12 महीने
रोज़ की खबरें — अपनी परीक्षा, राज्य और विषय के अनुसार। हर खबर में संक्षिप्त सारांश, मुख्य तथ्य और MCQ।
गुरु, 26 मार्च 2026
आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अमरावती को एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पारित किया
26 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 में संशोधन कर अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित करने का केंद्र से अनुरोध करने वाला प्रस्ताव पारित किया।
2026 विधानसभा चुनावों में ज़ब्ती ₹400 करोड़ के पार: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने 26 मार्च 2026 को बताया कि 26 फरवरी से पांच चुनावी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश और उपचुनाव वाले राज्यों में ₹408.82 करोड़ से अधिक के अवैध प्रलोभन ज़ब्त किए गए हैं।
बुध, 25 मार्च 2026
मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब और मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के ₹1,142 करोड़ से अधिक के अनुदान जारी
पंचायती राज मंत्रालय ने 25 मार्च 2026 को बताया कि मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब और मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के ₹1,142 करोड़ से अधिक के अबद्ध (untied) अनुदान जारी किए गए हैं।
कैबिनेट ने ₹1,800 करोड़ के साथ IVFRT योजना मार्च 2031 तक बढ़ाई
25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आप्रवासन, वीज़ा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को ₹1,800 करोड़ के परिव्यय के साथ 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच वर्ष जारी रखने को मंज़ूरी दी।
मंगल, 24 मार्च 2026
सोम, 23 मार्च 2026
कर्नाटक विधानसभा ने पंचायत चुनावों में EVM के बजाय मतपत्र के उपयोग वाला विधेयक पारित किया
23 मार्च 2026 को कर्नाटक विधानसभा ने BJP के वॉकआउट के बीच कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जो ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में EVM की जगह मतपत्र का प्रावधान करता है।
तेलंगाना कैबिनेट ने हेट स्पीच विधेयक, अभिभावक सहायता विधेयक और गिग वर्कर्स विधेयक को मंज़ूरी दी
23 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में तेलंगाना कैबिनेट ने हेट स्पीच और हेट क्राइम निवारण विधेयक, माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के वेतन से 15% (या ₹10,000) काटने वाले अभिभावक सहायता विधेयक और गिग वर्कर्स कल्याण विधेयक को मंज़ूरी दी।
ECI ने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त दलीय प्रसारण के लिए डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए
23 मार्च 2026 को चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय के लिए डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए।
राष्ट्रीय DMF शिखर सम्मेलन 2026: आकांक्षी ज़िलों और ब्लॉकों में खनिज निधि के उपयोग पर ज़ोर
केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 23 मार्च को नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया, जिसका विषय आकांक्षी ज़िला और ब्लॉक कार्यक्रम क्षेत्रों में DMF निधि का प्रभावी उपयोग था।
रवि, 22 मार्च 2026
नरेंद्र मोदी पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख बने
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 22 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का कीर्तिमान बनाया।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर CCS बैठक की अध्यक्षता की; संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण के लिए मंत्रियों और सचिवों का समूह बनेगा
22 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव की समीक्षा के लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की और संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण से काम करने के लिए मंत्रियों और सचिवों का एक समूह बनाने का निर्देश दिया।
ECI ने 2026 चुनावों के लिए सभी 2,18,807 मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं का आदेश दिया
22 मार्च 2026 को निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सभी 2,18,807 मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं और मतदाता सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
शनि, 21 मार्च 2026
शुक्र, 20 मार्च 2026
गुरु, 19 मार्च 2026
बुध, 18 मार्च 2026
मंगल, 17 मार्च 2026
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए
भारत निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च 2026 को बताया कि उसने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और छह राज्यों के उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक — 557 सामान्य, 188 पुलिस और 366 व्यय — तैनात किए हैं।
केंद्र ने पांच राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹1,789 करोड़ से अधिक के 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी किए
पंचायती राज मंत्रालय ने 17 मार्च 2026 को बताया कि केंद्र ने छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के ₹1,789 करोड़ से अधिक के अनटाइड अनुदान जारी किए हैं।
महाराष्ट्र विधानमंडल ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 पारित किया; विधान परिषद ने दी मंज़ूरी
महाराष्ट्र विधान परिषद ने 17 मार्च 2026 को विधानसभा के एक दिन बाद महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 पारित किया, जिससे धर्मांतरण-विरोधी विधेयक राज्यपाल की मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा।
सोम, 16 मार्च 2026
रवि, 15 मार्च 2026
चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा की; मतगणना 4 मई को
भारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च 2026 को चार राज्यों और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा की; मतदान 9 से 29 अप्रैल तक और मतगणना 4 मई 2026 को होगी।
पश्चिम बंगाल मार्च 2026 से ROPA 2009 के DA बकाये का भुगतान करेगा; पुरोहितों और मुअज्जिनों का मानदेय ₹2,000
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 मार्च 2026 को घोषणा की कि ROPA 2009 के तहत DA बकाया मार्च 2026 से दिया जाएगा, और पुरोहितों व मुअज्जिनों का मासिक मानदेय ₹500 बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया।
चेन्नई में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन; तमिलनाडु डाक सर्किल राजस्व में दूसरे स्थान पर
संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने 15 मार्च 2026 को चेन्नई में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन को संबोधित किया और कुल राजस्व में देश में दूसरा स्थान पाने के लिए तमिलनाडु डाक सर्किल की सराहना की।
शनि, 14 मार्च 2026
चेन्नई में दिशा योजना के तहत टेली-लॉ क्षेत्रीय कार्यशाला; तमिलनाडु में 12,560 CSC मुकदमे-पूर्व सलाह देते हैं
न्याय विभाग ने 14 मार्च 2026 को चेन्नई में दिशा योजना के तहत टेली-लॉ कार्यक्रम पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की; तमिलनाडु में 12,560 कॉमन सर्विस सेंटर मुकदमे-पूर्व कानूनी सेवाएं देते हैं।
केंद्र ने लद्दाख में संवाद को बढ़ावा देने के लिए सोनम वांगचुक की NSA हिरासत रद्द की
गृह मंत्रालय ने 14 मार्च 2026 को लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी।