राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट जारी; 97.30% ग्राम पंचायतों की भागीदारी
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के 33 वर्ष पूरे होने पर 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 की पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 रिपोर्ट जारी की, जिसमें संकेतक 516 से घटाकर 150 किए गए और 97.30% ग्राम पंचायतें शामिल हुईं।
सारांश
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ मनाया गया, जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के 33 वर्ष पूरे होने का प्रतीक था; पंचायत संबंधी प्रावधान संविधान के भाग IX में हैं। कार्यक्रम में वित्त वर्ष 2023-24 की पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 रिपोर्ट जारी की गई। PAI सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के नौ विषयों पर ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है; संस्करण 2.0 में संकेतक 516 से घटाकर 150 किए गए और 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 97.30% ग्राम पंचायतों ने भाग लिया, जबकि PAI 1.0 में यह 80.79% था। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सोलहवें वित्त आयोग का अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग से लगभग 84% अधिक है, जिसमें मूल और प्रदर्शन अनुदान का अनुपात 80:20 है। भारत में 2.5 लाख से अधिक पंचायतें और लगभग 24.04 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें लगभग 49.75% महिलाएँ हैं।
मुख्य तथ्य
- दिवस
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल (73वें संशोधन अधिनियम के 33 वर्ष)
- स्थैतिक
- 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 — 1993 में लागू; पंचायतें संविधान के भाग IX में
- PAI 2.0
- वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट; नौ LSDG विषय; संकेतक 516 → 150
- भागीदारी
- 33 राज्यों/UTs की 97.30% ग्राम पंचायतें (PAI 1.0: 80.79%)
- 16वाँ वित्त आयोग
- ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान 15वें वित्त आयोग से ~84% अधिक; मूल:प्रदर्शन 80:20
- पंचायतें
- 2.5 लाख से अधिक; ~24.04 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि; ~49.75% महिलाएँ
- अन्य विमोचन
- पंचायत धरोहर मोनोग्राफ़: त्रिपुरा, तिरुपति, उत्तरकाशी
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
24 अप्रैल 2026 को जारी पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 रिपोर्ट में संकेतकों की संख्या 516 से घटाकर कितनी की गई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 150
PAI 2.0 में संकेतक 516 से घटाकर 150 किए गए और 97.30% ग्राम पंचायतों ने भाग लिया।
73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायतों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — भाग IX
PIB बैकग्राउंडर के अनुसार 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 वर्ष 1993 में लागू हुआ और पंचायत संबंधी प्रावधान भाग IX में हैं।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 पर कहे गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सोलहवें वित्त आयोग का अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग से लगभग 84% अधिक है। 2. मूल और प्रदर्शन अनुदान 50:50 के अनुपात में बँटे हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — केवल 1
सचिव ने बताया कि 16वें वित्त आयोग का अनुदान 15वें से लगभग 84% अधिक है और मूल व प्रदर्शन अनुदान का अनुपात 80:20 है; केवल कथन 1 सही है।