करंट अफेयर्स वन-लाइनर — 21 जनवरी 2026
रोज़ की खबरें — अपनी परीक्षा, राज्य और विषय के अनुसार। हर खबर में संक्षिप्त सारांश, मुख्य तथ्य और MCQ।
बुध, 21 जन॰ 2026
- विद्युत मंत्रालय ने 21 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा जारी किया; अंतिम रूप मिलने पर यह 2005 में अधिसूचित नीति की जगह लेगी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता मंज़ूर की, जो वित्त वर्ष 2027-28 तक तीन किस्तों में दी जाएगी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी, साथ ही प्रचार, विकास और गैप फ़ंडिंग के लिए वित्तीय सहायता भी।
- भारत और म्यांमार ने 21 जनवरी 2026 को ने प्यी ताव में संयुक्त व्यापार समिति की नौवीं बैठक की और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2.15 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा।
- 700 TPD के नए शिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के साथ लखनऊ स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत अपने 100% नगरीय ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया।
- नीति आयोग ने 21 जनवरी 2026 को सीमेंट, एल्युमिनियम और MSME क्षेत्रों के हरित परिवर्तन रोडमैप पर तीन रिपोर्टें जारी कीं, जो विकसित भारत 2047 और 2070 तक नेट ज़ीरो के अनुरूप हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग का तीन दिवसीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (IICDEM) 2026, 21 जनवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में शुरू हुआ।
- नागर विमानन महानिदेशालय ने 21 जनवरी 2026 को एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (EPL) सेवाएँ शुरू कीं।
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 जनवरी 2026 को CSIR प्रयोगशालाओं को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर ज़िले के GI-टैग वाले पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाड़ी को व्यापक खाद्य उपयोग के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया।
- 21 जनवरी 2026 को केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की 65वीं बैठक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने फ़ील्ड सीज़न 2026-27 के लिए 1,068 परियोजनाओं का वार्षिक कार्यक्रम रखा, जिसमें 236 महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाएँ हैं।
- मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2026 को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया; प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने शुभकामनाएँ दीं।
- केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गुजरात के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹512.27 करोड़ के अनुदान जारी किए, जिसकी घोषणा 21 जनवरी 2026 को हुई।