गुजरात के ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹512.27 करोड़ के पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी
केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गुजरात के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹512.27 करोड़ के अनुदान जारी किए, जिसकी घोषणा 21 जनवरी 2026 को हुई।
सारांश
इसमें वित्त वर्ष 2025-26 के अनटाइड अनुदान की पहली किस्त ₹509.07 करोड़ शामिल है, जो गुजरात की 14,561 पात्र ग्राम पंचायतों, 247 ब्लॉक पंचायतों और सभी 33 ज़िला पंचायतों के लिए है। इसके अलावा 2024-25 के अनटाइड अनुदान का रोका गया ₹3.20 करोड़ हिस्सा 47 और ग्राम पंचायतों तथा एक ब्लॉक पंचायत को मिला। पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इन अनुदानों की सिफ़ारिश करते हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय साल में दो किस्तों में जारी करता है। अनटाइड अनुदान संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों पर खर्च हो सकते हैं, पर वेतन या स्थापना खर्च पर नहीं।
मुख्य तथ्य
- कुल राशि
- ₹512.27 करोड़ (2025-26)
- अनटाइड अनुदान, पहली किस्त
- ₹509.07 करोड़
- लाभार्थी
- 14,561 ग्राम पंचायतें, 247 ब्लॉक पंचायतें, 33 ज़िला पंचायतें
- किस्तें
- प्रति वित्त वर्ष 2
- अनटाइड अनुदान का उपयोग
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय; वेतन नहीं
- जारीकर्ता
- वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और DDWS की सिफ़ारिश पर
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
21 जनवरी 2026 की घोषणा के अनुसार गुजरात के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग का कितना अनुदान जारी हुआ?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — ₹512.27 करोड़
PIB (पंचायती राज): वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गुजरात के ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹512.27 करोड़ जारी हुए।
पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनटाइड अनुदान संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों पर खर्च किए जा सकते हैं?
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सही उत्तर: D — ग्यारहवीं अनुसूची
PIB (पंचायती राज): अनटाइड अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत खर्च होते हैं, वेतन और स्थापना खर्च को छोड़कर।
ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये एक वित्त वर्ष में दो किस्तों में जारी होते हैं। 2. अनटाइड अनुदान से पंचायत कर्मचारियों का वेतन दिया जा सकता है। 3. वित्त मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सिफ़ारिश पर अनुदान जारी करता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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सही उत्तर: B — केवल 1 और 3
PIB (पंचायती राज): वित्त मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय/DDWS की सिफ़ारिश पर साल में दो किस्तों में अनुदान जारी करता है; अनटाइड अनुदान वेतन और स्थापना खर्च पर नहीं लगाए जा सकते।