राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा परामर्श के लिए जारी
विद्युत मंत्रालय ने 21 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा जारी किया; अंतिम रूप मिलने पर यह 2005 में अधिसूचित नीति की जगह लेगी।
सारांश
विद्युत मंत्रालय ने विकसित भारत @2047 के लिए बिजली क्षेत्र में बदलाव के उद्देश्य से राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) 2026 का मसौदा हितधारकों के परामर्श के लिए जारी किया। यह फ़रवरी 2005 में अधिसूचित पहली NEP की जगह लेगी। तब से स्थापित क्षमता चार गुना बढ़ी, मार्च 2021 तक सार्वभौमिक विद्युतीकरण हुआ, दिसंबर 2013 में एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड चालू हुआ और 2024-25 में प्रति व्यक्ति खपत 1,460 kWh पहुँची। मसौदे का लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति खपत 2,000 kWh और 2047 तक 4,000 kWh से अधिक है, जो 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने और 2070 तक नेट ज़ीरो की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। इसमें DISCOM और SLDC द्वारा संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ बनाने का भी प्रस्ताव है।
मुख्य तथ्य
- जारी
- विद्युत मंत्रालय, 21 जनवरी 2026
- किसकी जगह
- फ़रवरी 2005 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति
- प्रति व्यक्ति खपत (2024-25)
- 1,460 kWh
- लक्ष्य
- 2030 तक 2,000 kWh; 2047 तक 4,000 kWh से अधिक
- उल्लिखित उपलब्धियाँ
- सार्वभौमिक विद्युतीकरण मार्च 2021; एक राष्ट्रीय ग्रिड दिसंबर 2013
- जलवायु संबंध
- 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता 2005 से 45% कम; 2070 तक नेट ज़ीरो
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप मिलने पर किस वर्ष अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति की जगह लेगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 2005
राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे में 2030 के लिए प्रति व्यक्ति बिजली खपत का क्या लक्ष्य है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 2,000 kWh
राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे में उल्लिखित निम्न उपलब्धियों पर विचार कीजिए: 1. दिसंबर 2013 में एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड चालू हुआ। 2. मार्च 2021 तक सार्वभौमिक विद्युतीकरण हुआ। 3. 2024-25 में प्रति व्यक्ति खपत 2,000 kWh पार कर गई। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 1 और 2