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2 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में पूर्वोत्तर के लिए मत्स्य पालन के जैविक प्रमाणन की SOP जारी की; सिक्किम का सोरेंग जिला PMMSY के तहत भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर है।
12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों में राज्यपाल नियुक्त/स्थानांतरित किए: ओ.पी. माथुर (केरल), आर.वी. आर्लेकर (तमिलनाडु), सुधा यादव (कर्नाटक), ब्रज मोहन राम (ओडिशा), ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड) और दुष्यंत गौतम (सिक्किम)।
3 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने हिमनद झील विस्फोट बाढ़ और हिमस्खलन के विरुद्ध पाँच हिमालयी राज्यों/UT की तैयारी की समीक्षा की।
21 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के नामची में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मौतों पर दुख जताया और PMNRF से अनुग्रह राशि की घोषणा की।
9 जून 2026 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सी.आर. पाटिल और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की उपस्थिति में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सिक्किम के साथ सुधार-आधारित समझौता किया।
2 जून 2026 को राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को 4 जून को न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद 5 जून 2026 से पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण में 30 मई 2026 से ओडिशा, मिज़ोरम, सिक्किम और मणिपुर में गणना चरण शुरू हुआ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 28 मई 2026 को गंगटोक में सिक्किम पुलिस को 'राष्ट्रपति पुलिस ध्वज' प्रदान किया; इसे पाने वाला सिक्किम 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बना।
27 मई 2026 को गंगटोक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में सिक्किम विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में सिक्किम को उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया।
16 मई 2026 को उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने गंगटोक में सिक्किम के 51वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया, जहाँ ₹223 करोड़ की 21 MDoNER-समर्थित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ।
14 मई 2026 को भारत निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चरण-III का आदेश दिया, जिसमें 36.73 करोड़ मतदाता हैं; केवल हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शेष हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 अप्रैल 2026 को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के राज्यत्व के 50वें वर्ष के समारोह के समापन में शामिल हुए और 30 से अधिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ व उद्घाटन किया; सिक्किम संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 से पूर्ण राज्य बना था।
महारजिस्ट्रार ने 30 मार्च 2026 को घोषणा की कि जनगणना 2027 — स्व-गणना विकल्प वाली भारत की पहली डिजिटल जनगणना — का पहला चरण (मकान सूचीकरण) 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 26 फरवरी 2026 को उत्तर सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा बहाल 28 किमी चुंगथांग–लाचेन मार्ग और 400 फीट के तारम चू बेली सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया।
सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (संस्थागत) और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके (व्यक्तिगत) को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में अपनी 88वीं बैठक में संरक्षित क्षेत्रों में और उनके आसपास के 70 प्रस्तावों पर विचार किया।
पंचायती राज मंत्रालय ने 15 जनवरी 2026 को बताया कि केंद्र ने सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2025-26 के XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में ₹643.50 लाख जारी किए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 दिसंबर 2025 को लद्दाख की श्योक सुरंग से लगभग 5,000 करोड़ रुपये की सीमा सड़क संगठन (BRO) की 125 परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं, जो एक साथ उद्घाटित होने वाली अब तक की सर्वाधिक BRO परियोजनाएँ हैं।