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2 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में पूर्वोत्तर के लिए मत्स्य पालन के जैविक प्रमाणन की SOP जारी की; सिक्किम का सोरेंग जिला PMMSY के तहत भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर है।
12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों में राज्यपाल नियुक्त/स्थानांतरित किए: ओ.पी. माथुर (केरल), आर.वी. आर्लेकर (तमिलनाडु), सुधा यादव (कर्नाटक), ब्रज मोहन राम (ओडिशा), ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड) और दुष्यंत गौतम (सिक्किम)।
3 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने हिमनद झील विस्फोट बाढ़ और हिमस्खलन के विरुद्ध पाँच हिमालयी राज्यों/UT की तैयारी की समीक्षा की।
21 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के नामची में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मौतों पर दुख जताया और PMNRF से अनुग्रह राशि की घोषणा की।
9 जून 2026 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सी.आर. पाटिल और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की उपस्थिति में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सिक्किम के साथ सुधार-आधारित समझौता किया।
2 जून 2026 को राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को 4 जून को न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद 5 जून 2026 से पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण में 30 मई 2026 से ओडिशा, मिज़ोरम, सिक्किम और मणिपुर में गणना चरण शुरू हुआ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 28 मई 2026 को गंगटोक में सिक्किम पुलिस को 'राष्ट्रपति पुलिस ध्वज' प्रदान किया; इसे पाने वाला सिक्किम 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बना।
27 मई 2026 को गंगटोक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में सिक्किम विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में सिक्किम को उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया।
16 मई 2026 को उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने गंगटोक में सिक्किम के 51वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया, जहाँ ₹223 करोड़ की 21 MDoNER-समर्थित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ।
14 मई 2026 को भारत निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चरण-III का आदेश दिया, जिसमें 36.73 करोड़ मतदाता हैं; केवल हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शेष हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 अप्रैल 2026 को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के राज्यत्व के 50वें वर्ष के समारोह के समापन में शामिल हुए और 30 से अधिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ व उद्घाटन किया; सिक्किम संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 से पूर्ण राज्य बना था।
महारजिस्ट्रार ने 30 मार्च 2026 को घोषणा की कि जनगणना 2027 — स्व-गणना विकल्प वाली भारत की पहली डिजिटल जनगणना — का पहला चरण (मकान सूचीकरण) 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 26 फरवरी 2026 को उत्तर सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा बहाल 28 किमी चुंगथांग–लाचेन मार्ग और 400 फीट के तारम चू बेली सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया।
सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (संस्थागत) और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके (व्यक्तिगत) को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में अपनी 88वीं बैठक में संरक्षित क्षेत्रों में और उनके आसपास के 70 प्रस्तावों पर विचार किया।
पंचायती राज मंत्रालय ने 15 जनवरी 2026 को बताया कि केंद्र ने सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2025-26 के XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में ₹643.50 लाख जारी किए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 दिसंबर 2025 को लद्दाख की श्योक सुरंग से लगभग 5,000 करोड़ रुपये की सीमा सड़क संगठन (BRO) की 125 परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं, जो एक साथ उद्घाटित होने वाली अब तक की सर्वाधिक BRO परियोजनाएँ हैं।
पर्यटन मंत्रालय ने 16 नवंबर 2025 को गंगटोक, सिक्किम में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (ITM) 2025 का समापन किया, जिसमें चार दिनों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता प्रदर्शित की गई।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और सिक्किम की दो जैव विविधता प्रबंधन समितियों को ₹18.3 लाख की पहुंच और लाभ साझाकरण राशि जारी की।
14वीं भारत–भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक 16–17 अक्टूबर 2025 को थिम्पू में हुई, जो 2019 के बाद पहली थी।
19 अगस्त 2025 को जल संसाधन विभाग की सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में नदी पुनरुद्धार पर केंद्रीय निगरानी समिति की 20वीं बैठक (भाग-II) ने 15 राज्यों की प्रगति की समीक्षा की और पाया कि नवीनतम CPCB आकलन में सिक्किम में कोई प्रदूषित नदी खंड नहीं है।
7 जुलाई 2025 को नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र ज़िला SDG सूचकांक (2023-24) का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसमें मिज़ोरम का हनाहथियाल सर्वश्रेष्ठ ज़िला रहा।
28 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने गुवाहाटी, असम में दूसरे पूर्वोत्तर खनन मंत्री सम्मेलन के दूसरे दिन को संबोधित किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून 2025 को कोलकाता में ₹88 करोड़ की लागत से बने केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को सिक्किम के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर गंगटोक में 'सिक्किम@50' कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ़्रेंस से संबोधित किया और 500 बिस्तरों वाले अस्पताल सहित परियोजनाएँ शुरू कीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया और पूर्वोत्तर को 'विकास का अग्रणी' बताया।
केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 20 मई 2025 को आइज़ोल में पायलट योजना शुरू की, जिसके तहत पूर्वोत्तर के 26,000 से अधिक युवाओं को NAPS स्टाइपेंड के अलावा एक वर्ष तक हर माह 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
सिक्किम ने 16 मई 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया, जो राज्य के दर्जे की 50वीं वर्षगाँठ थी; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएँ दीं।
केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने 26 अप्रैल 2025 को गंगटोक, सिक्किम में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन में कहा कि प्री-पेड स्मार्ट मीटरिंग में सरकारी प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाए।