केंद्र ने सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹643.50 लाख का XV वित्त आयोग अनुदान जारी किया
पंचायती राज मंत्रालय ने 15 जनवरी 2026 को बताया कि केंद्र ने सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2025-26 के XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में ₹643.50 लाख जारी किए।
सारांश
सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2025-26 के पंद्रहवें वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में ₹643.50 लाख मिले हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने 5 पात्र ज़िला पंचायतों और सभी 199 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए जारी किया। इसके अलावा 2024-25 की दूसरी किस्त का रोका गया ₹17.50 लाख का हिस्सा एक और पात्र हुई ज़िला पंचायत को जारी किया गया। अबद्ध अनुदान का उपयोग ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों के लिए हो सकता है, वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर।
मुख्य तथ्य
- राशि
- ₹643.50 लाख (2025-26 अबद्ध अनुदान की पहली किस्त)
- लाभार्थी
- 5 ज़िला पंचायतें और 199 ग्राम पंचायतें
- अतिरिक्त राशि
- 2024-25 की रोकी गई ₹17.50 लाख की किस्त 1 ज़िला पंचायत को
- उपयोग
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय; वेतन/स्थापना व्यय नहीं
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
जनवरी 2026 में जारी 2025-26 के XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की पहली किस्त से सिक्किम की कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 199
PIB (पंचायती राज): राशि 5 पात्र ज़िला पंचायतों और सभी 199 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है।
सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2025-26 के XV वित्त आयोग अबद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी हुई?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — ₹643.50 लाख
PIB (पंचायती राज): पहली किस्त के रूप में ₹643.50 लाख जारी हुए; ₹17.50 लाख 2024-25 का अलग रोका गया हिस्सा था।