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2 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में पूर्वोत्तर के लिए मत्स्य पालन के जैविक प्रमाणन की SOP जारी की; सिक्किम का सोरेंग जिला PMMSY के तहत भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर है।
12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों में राज्यपाल नियुक्त/स्थानांतरित किए: ओ.पी. माथुर (केरल), आर.वी. आर्लेकर (तमिलनाडु), सुधा यादव (कर्नाटक), ब्रज मोहन राम (ओडिशा), ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड) और दुष्यंत गौतम (सिक्किम)।
3 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने हिमनद झील विस्फोट बाढ़ और हिमस्खलन के विरुद्ध पाँच हिमालयी राज्यों/UT की तैयारी की समीक्षा की।
21 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के नामची में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मौतों पर दुख जताया और PMNRF से अनुग्रह राशि की घोषणा की।
9 जून 2026 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सी.आर. पाटिल और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की उपस्थिति में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सिक्किम के साथ सुधार-आधारित समझौता किया।
2 जून 2026 को राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को 4 जून को न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद 5 जून 2026 से पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण में 30 मई 2026 से ओडिशा, मिज़ोरम, सिक्किम और मणिपुर में गणना चरण शुरू हुआ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 28 मई 2026 को गंगटोक में सिक्किम पुलिस को 'राष्ट्रपति पुलिस ध्वज' प्रदान किया; इसे पाने वाला सिक्किम 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बना।
27 मई 2026 को गंगटोक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में सिक्किम विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में सिक्किम को उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया।