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केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 20 मई 2025 को आइज़ोल में पायलट योजना शुरू की, जिसके तहत पूर्वोत्तर के 26,000 से अधिक युवाओं को NAPS स्टाइपेंड के अलावा एक वर्ष तक हर माह 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
29 अप्रैल 2025 की गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2024 की ओलावृष्टि के लिए मणिपुर को NDRF से ₹153.36 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंज़ूर की।
गृह मंत्रालय ने 30 मार्च 2025 को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषणाओं को 1 अप्रैल 2025 से छह महीने के लिए बढ़ाया।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने 13 मार्च 2025 को दो अभियानों में ₹88 करोड़ की मेथामफेटामाइन गोलियाँ ज़ब्त कीं — मणिपुर में लिलोंग के पास 102.39 किलो और असम–मिज़ोरम सीमा पर सिलचर के पास 7.48 किलो — और चार लोगों को गिरफ़्तार किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 मार्च 2025 को लोकसभा में ₹35,103.90 करोड़ व्यय वाला मणिपुर का 2025-26 बजट पेश किया, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर राज्य के राजमार्गों पर मुक्त आवाजाही के पहले दिन, 8 मार्च 2025 को मणिपुर के कांगपोकपी ज़िले में झड़पों में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई और कई लोग घायल हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मार्च 2025 को नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की उच्च-स्तरीय समीक्षा की और 8 मार्च 2025 से राज्य की सभी सड़कों पर मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के चार दिन बाद 13 फ़रवरी 2025 को अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने 9 फ़रवरी 2025 को इंफाल के राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को इस्तीफ़ा सौंपा, राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के लगभग दो साल बाद।
मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ने 21 जनवरी 2025 को अपना 53वाँ राज्य स्थापना दिवस मनाया; मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने जोवाई में मुख्य समारोह में संशोधित राज्य गान जारी किया।
दो नए मार्ग और एक अतिरिक्त इंफाल–दीमापुर उड़ान, मणिपुर से वीजीएफ सहायता के साथ।
भारत की राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 2024 को ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास का इस्तीफा स्वीकार किया और पांच राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति या स्थानांतरण किया।
22 अक्टूबर 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि उसने मणिपुर में 1,026 किमी लंबाई की 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनमें 902 किमी की 44 परियोजनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में हैं।
15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में कुकी-ज़ो-हमार, मैतेई और नागा समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले मणिपुर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के एक समूह ने राज्य की स्थिति पर चर्चा की और लोगों से हिंसा त्यागने की अपील की।