राष्ट्रपति शासन के कारण सीतारमण ने मणिपुर का 2025-26 बजट लोकसभा में पेश किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 मार्च 2025 को लोकसभा में ₹35,103.90 करोड़ व्यय वाला मणिपुर का 2025-26 बजट पेश किया, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन है।
सारांश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 मार्च 2025 को लोकसभा में मणिपुर का 2025-26 का बजट पेश किया। 13 फ़रवरी 2025 को अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी होने के कारण मणिपुर विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग की जाती हैं, और राज्य बजट को संसद की मंज़ूरी चाहिए। बजट में ₹35,103.90 करोड़ का व्यय अनुमानित है, जो 2024-25 के ₹32,656.81 करोड़ से अधिक है, और प्राप्तियाँ ₹35,368.19 करोड़ हैं। पूँजीगत परिव्यय ₹7,773 करोड़ और सामाजिक क्षेत्र परिव्यय ₹9,520 करोड़ है, और विस्थापितों की राहत और आवास के लिए भी राशि रखी गई है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंज़ूरी देने वाले वैधानिक संकल्प पर चर्चा तय की।
मुख्य तथ्य
- पेश
- 10 मार्च 2025, लोकसभा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- व्यय
- ₹35,103.90 करोड़ (2024-25: ₹32,656.81 करोड़)
- प्राप्तियाँ
- ₹35,368.19 करोड़
- पूँजीगत परिव्यय
- ₹7,773 करोड़
- संसद क्यों
- 13 फ़रवरी 2025 से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
10 मार्च 2025 को मणिपुर का 2025-26 बजट लोकसभा में क्यों पेश किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — राज्य में राष्ट्रपति शासन था
13 फ़रवरी 2025 को अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन था, इसलिए संसद राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करती है।
मार्च 2025 में संसद में पेश मणिपुर के 2025-26 बजट में कितना व्यय अनुमानित था?
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सही उत्तर: D — लगभग ₹35,104 करोड़
बजट में ₹35,103.90 करोड़ का व्यय अनुमानित था, जो 2024-25 के ₹32,656.81 करोड़ से अधिक है।
मार्च 2025 में मणिपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के तहत राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग की जाएँगी। 2. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 13 फ़रवरी 2025 को जारी हुई थी। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। अनुच्छेद 356(1)(ख) राष्ट्रपति को यह घोषित करने की अनुमति देता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग होंगी; बजट पेश करते समय वित्त मंत्री के अनुसार मणिपुर की उद्घोषणा 13 फ़रवरी 2025 को जारी हुई थी।