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27 अप्रैल 2025 की मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने मैदानी इलाके में सेब उगाने वाले बागलकोट, कर्नाटक के श्री शैल तेली तथा किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) और एरोपोनिक्स से वायनाड (केरल) में केसर की खेती का उल्लेख किया।
हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को पहली बार चम्बा ज़िले की दुर्गम पांगी घाटी के किलाड़ में राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया, जहाँ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पांगी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित किया।
7वाँ जन औषधि दिवस 7 मार्च 2025 को 'जन औषधि: दाम कम, दवाई उत्तम' थीम के साथ मनाया गया, जिससे 1 मार्च से चल रहा सप्ताह भर का आयोजन संपन्न हुआ; जन औषधि केंद्रों की संख्या 15,291 हो गई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 फ़रवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के IIT मंडी के 16वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का तकनीकी क्षेत्र अगले पाँच वर्षों में 300-350 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 फ़रवरी 2025 को बताया कि उसने कैदियों के बीच जाति-आधारित भेदभाव और काम के बँटवारे को ख़त्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश जेल नियमावली 2021 के सभी जाति-आधारित प्रावधानों में संशोधन किया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 15 फ़रवरी 2025 को सभी प्रवेश टोल बैरियरों पर चरणबद्ध रूप से FASTag शुरू करने को मंज़ूरी दी।
20 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले के बद्दी में बवासनी ग्राम पंचायत के सिल/सुनानी में आदर्श आपदा-रोधी गाँव की आधारशिला रखी गई; यह क्षेत्र अगस्त 2023 में बादल फटने से हुए भूस्खलन से प्रभावित हुआ था।
10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों में परियोजनाएं लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर कवर करेंगी।
एनएचएआई ने 24 दिसंबर 2024 को रियायतग्राही गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पशु आश्रय बनाने की पायलट परियोजना की घोषणा की।
भारत की राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद 23 दिसंबर 2024 को दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए और कई अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया।
10 दिसंबर 2024 को भारत में केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश और गोवा के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की घोषणा की।
26 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने बताया कि अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए ₹1,115.67 करोड़ मंजूर किए, जिसमें 15 राज्यों में ₹1,000 करोड़ की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना शामिल है।
22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व बैंक की रिपोर्ट 'जॉब्स एट योर डोरस्टेप: छह राज्यों में युवाओं के लिए रोज़गार निदान' जारी की।
7 नवंबर 2024 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ राज्य के बिजली क्षेत्र और शहरी योजनाओं की समीक्षा की।
29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी और मोहाली के NIPER में चार उत्कृष्टता केंद्रों का शिलान्यास किया, चिकित्सा उपकरणों और बल्क ड्रग्स की पांच PLI इकाइयों का उद्घाटन किया और AIIMS, नई दिल्ली में देश के सबसे बड़े जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया।