हिमाचल प्रदेश और गोवा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग अनुदान जारी
10 दिसंबर 2024 को भारत में केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश और गोवा के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की घोषणा की।
सारांश
10 दिसंबर 2024 को भारत में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और गोवा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2024-25 के पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान जारी करने की घोषणा की; हिमाचल को अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त 70.40 करोड़ रुपये और पहली किस्त की रोकी गई 11.4716 करोड़ रुपये की राशि मिली। अबद्ध अनुदान का उपयोग पंचायती राज संस्थाएं संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थान-विशेष ज़रूरतों के लिए करती हैं, वेतन और स्थापना खर्च को छोड़कर।
मुख्य तथ्य
- घोषणा
- 10 दिसंबर 2024
- राज्य
- हिमाचल प्रदेश, गोवा
- हिमाचल (अबद्ध, दूसरी किस्त)
- 70.40 करोड़ रुपये + 11.4716 करोड़ रोकी गई राशि
- उपयोग
- 29 विषय, ग्यारहवीं अनुसूची
अभ्यास MCQ 1 प्रश्न
ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी पंद्रहवें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान का उपयोग ग्यारहवीं अनुसूची के कितने विषयों के तहत स्थान-विशेष ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 29
PIB (10 दिसंबर 2024): अबद्ध अनुदान का उपयोग PRI/RLB संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दर्ज 29 विषयों के तहत स्थान-विशेष ज़रूरतों के लिए करते हैं।