अमित शाह की अध्यक्षता वाली HLC ने ₹1,115.67 करोड़ मंजूर किए, 15 राज्यों में ₹1,000 करोड़ की भूस्खलन शमन परियोजना शामिल
26 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने बताया कि अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए ₹1,115.67 करोड़ मंजूर किए, जिसमें 15 राज्यों में ₹1,000 करोड़ की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना शामिल है।
सारांश
26 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (HLC) — जिसमें वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य हैं — ने आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए ₹1,115.67 करोड़ मंजूर किए। इसमें राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से 15 राज्यों में ₹1,000 करोड़ की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना शामिल है: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को ₹139-139 करोड़, आठ पूर्वोत्तर राज्यों को ₹378 करोड़, महाराष्ट्र को ₹100 करोड़, कर्नाटक और केरल को ₹72-72 करोड़ तथा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को ₹50-50 करोड़। HLC ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) की खिड़की से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए ₹115.67 करोड़ भी मंजूर किए। इससे पहले समिति सात शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाओं (₹3,075.65 करोड़) और चार राज्यों में GLOF जोखिम प्रबंधन (₹150 करोड़) को मंजूरी दे चुकी थी।
मुख्य तथ्य
- कुल मंजूरी
- ₹1,115.67 करोड़
- भूस्खलन परियोजना
- ₹1,000 करोड़, 15 राज्य, NDMF से
- सबसे बड़े हिस्से
- ₹378 करोड़ (8 पूर्वोत्तर राज्य); उत्तराखंड, हिमाचल को ₹139-139 करोड़
- नागरिक सुरक्षा
- ₹115.67 करोड़, सभी राज्य/UT, NDRF खिड़की
- HLC सदस्य
- गृह मंत्री (अध्यक्ष), वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, नीति आयोग उपाध्यक्ष
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की (26 नवंबर 2024 को घोषित)?
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सही उत्तर: B — ₹1,115.67 करोड़
PIB (गृह मंत्रालय): HLC ने ₹1,115.67 करोड़ मंजूर किए — भूस्खलन शमन के लिए ₹1,000 करोड़ और नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए ₹115.67 करोड़।
नवंबर 2024 में HLC द्वारा मंजूर ₹1,000 करोड़ की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना किस कोष से वित्तपोषित होगी?
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सही उत्तर: C — राष्ट्रीय आपदा शमन कोष
PIB (गृह मंत्रालय): भूस्खलन प्रस्ताव पर राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से वित्तपोषण के लिए विचार किया गया।
26 नवंबर 2024 को घोषित HLC मंजूरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना 15 राज्यों को कवर करती है। 2. नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना केवल पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: A — केवल 1
PIB (गृह मंत्रालय): भूस्खलन परियोजना 15 राज्यों में है, पर ₹115.67 करोड़ की नागरिक सुरक्षा परियोजना सभी राज्यों/UT के लिए है। केवल 1 सही।