डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत ₹700 करोड़ की 56 नई जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत
10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों में परियोजनाएं लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर कवर करेंगी।
सारांश
केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलग्रहण विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के तहत ₹700 करोड़ की 56 नई जलग्रहण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। परियोजनाएं 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में हैं। ये लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर कवर करेंगी, और प्रत्येक परियोजना लगभग 5,000 हेक्टेयर की होगी (पहाड़ी राज्यों में कम)। योजना भूमि संसाधन विभाग लागू करता है; 2021-22 में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत ₹12,303 करोड़ की 1,150 परियोजनाएं लगभग 50 लाख हेक्टेयर के लिए स्वीकृत हुई थीं।
मुख्य तथ्य
- मंजूरी
- 13 जनवरी 2025, शिवराज सिंह चौहान
- परियोजनाएं
- 56, ₹700 करोड़
- क्षेत्र
- लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर; प्रत्येक ~5,000 हेक्टेयर
- राज्य
- राजस्थान, मप्र, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम
- कार्यान्वयन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- 2021-22
- 1,150 परियोजनाएं, ~50 लाख हेक्टेयर, ₹12,303 करोड़
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
13 जनवरी 2025 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत कितनी नई जलग्रहण विकास परियोजनाएं स्वीकृत हुईं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 56
पीआईबी (ग्रामीण विकास): 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में ₹700 करोड़ की 56 नई जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत हुईं।
पीएमकेएसवाई का जलग्रहण विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) किस विभाग द्वारा लागू किया जाता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — भूमि संसाधन विभाग
पीआईबी: ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई लागू करता है।