अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स वन-लाइनर — सभी खबरें
रोज़ की खबरें — अपनी परीक्षा, राज्य और विषय के अनुसार। हर खबर में संक्षिप्त सारांश, मुख्य तथ्य और MCQ।
बुध, 22 जन॰ 2025
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जीआई समागम में 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत टैग का लक्ष्य रखा; अब तक 605 जीआई टैग जारी हुए हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नवंबर 2024 के अनंतिम पेरोल आँकड़े, जो 22 जनवरी 2025 को जारी हुए, 14.63 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि दिखाते हैं, जिनमें 8.74 लाख नए सदस्य हैं।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 22 जनवरी 2025 को घोषणा की कि जून 2024 में शुरू उसके ई-सांख्यिकी डेटा प्लेटफ़ॉर्म पर सात महीनों में 13.4 करोड़ रिकॉर्ड हो गए हैं।
मंगल, 21 जन॰ 2025
सोम, 20 जन॰ 2025
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 20 जनवरी 2025 को बताया कि व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी लाइट) पीएलआई योजना के तीसरे दौर में 24 कंपनियाँ ₹3,516 करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ अस्थायी रूप से चयनित हुईं।
- तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री सम्मेलन 20 जनवरी 2025 को कोणार्क, ओडिशा में शुरू हुआ, जहाँ माइनिंग टेनमेंट सिस्टम और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक नीलामी की पाँचवीं किस्त (आठ राज्यों में 15 ब्लॉक) शुरू की गई।
- कृषि मंत्रालय के अनुसार 20 जनवरी 2025 तक 640 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई, जो एक वर्ष पहले 637.49 लाख हेक्टेयर थी; गेहूँ का रकबा 320 लाख हेक्टेयर रहा।
रवि, 19 जन॰ 2025
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा के यूरोपीय आयुक्त मारोश शेफ़चोविच ने 18–19 जनवरी 2025 को ब्रसेल्स में उच्च स्तरीय संवाद किया और परस्पर लाभकारी भारत–ईयू एफ़टीए की दिशा में काम करने पर सहमति जताई।
- ईपीएफओ ने 19 जनवरी 2025 को बताया कि नौकरी बदलने पर ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफ़र दावों को अब अधिकांश मामलों में पिछले या मौजूदा नियोक्ता के माध्यम से भेजने की ज़रूरत नहीं है।
- केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की 64वीं बैठक 19 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में हुई, जहाँ जीएसआई ने 2025-26 के लिए 227 महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं सहित लगभग 1,065 वैज्ञानिक कार्यक्रम रखे।
- ईपीएफओ ने 19 जनवरी 2025 को बताया कि जिन सदस्यों का यूएएन आधार से सत्यापित है, वे नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसे विवरण बिना दस्तावेज़ अपलोड किए स्वयं अपडेट कर सकते हैं।
शनि, 18 जन॰ 2025
शुक्र, 17 जन॰ 2025
- इस्पात मंत्रालय ने 17 जनवरी 2025 को घोषणा की कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट चलाने वाली राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के लिए ₹11,440 करोड़ की पुनरुद्धार योजना को मंज़ूरी दी है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया; एक्सपो 17 से 22 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर के तीन स्थलों पर है।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड ने 17 जनवरी 2025 को गुजरात के साणंद में सीजी की ₹7,600 करोड़ की सेमीकंडक्टर ओसैट इकाई के लिए राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने 17 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में राष्ट्रीय स्तर की खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें 152 स्टॉल हैं और जो 26 फ़रवरी तक चलेगी।
- वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफ़आईयू-इंड) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन्वय और सूचना आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
गुरु, 16 जन॰ 2025
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष के समारोह में प्रभाव फ़ैक्टबुक और भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत 'भारत की हरित परिवर्तन योजना और अनुकूलन आवश्यकताओं का वित्तपोषण' पर पर्यावरण मंत्रालय की दो दिवसीय हितधारक कार्यशाला 16 जनवरी 2025 को कोलकाता में शुरू हुई।
बुध, 15 जन॰ 2025
मंगल, 14 जन॰ 2025
- नवंबर के 1.89% से बढ़ी, खाद्य वस्तुओं और खाद्य उत्पादों के कारण।
- गेहूं का रकबा 320 लाख हेक्टेयर, एक वर्ष पहले 315.63 लाख हेक्टेयर था।
- आयात घटकर 149.39 मिलियन टन, जबकि घरेलू कोयला उत्पादन 6.04% बढ़कर 537.57 मिलियन टन।
सोम, 13 जन॰ 2025
शनि, 11 जन॰ 2025
- भारत ने नेपाल का 2,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का अनुरोध स्वीकार किया; रक्सौल–बीरगंज रेल लाइन विद्युतीकरण पर चर्चा।
- केरल तट के तीन अपतटीय निर्माण-रेत ब्लॉकों में गहरी रुचि; नीलामी एमएसटीसी प्लेटफॉर्म पर।
शुक्र, 10 जन॰ 2025
- विनिर्माण 5.8%, बिजली 4.4% और खनन 1.9% बढ़ा।
- दिसंबर के ₹89,086 करोड़ का लगभग दोगुना; सबसे अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश को ₹31,039.84 करोड़।