भारत के हरित परिवर्तन के वित्तपोषण पर पर्यावरण मंत्रालय की कार्यशाला कोलकाता में शुरू

सारांश

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित 'भारत की हरित परिवर्तन योजना और अनुकूलन आवश्यकताओं का वित्तपोषण' पर दो दिवसीय हितधारक परामर्श कार्यशाला 16 जनवरी 2025 को ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत कोलकाता में शुरू हुई। मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार राजश्री रे ने टैक्सोनॉमी, हरित दिशानिर्देशों और वित्तीय उत्पादों पर समन्वित दृष्टिकोण की बात कही और बताया कि 2024-25 के बजट में अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु भारत की अपनी जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी विकसित करने का आह्वान किया गया था। उद्घाटन सत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत, सीडीआरआई के महानिदेशक अमित प्रोथी और यूएनडीपी व ग्रीन क्लाइमेट फंड के प्रतिनिधि शामिल हुए।

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