VB–G RAM G Act 1 July 2026 se lagu hoga; tab tak MGNREGS chalta rahega
23 May 2026 ko Rural Development Ministry ne 1 July 2026 se lagu hone wale VB–G RAM G Act, 2025 ke liye States ki taiyari review ki aur June 2026 ke liye MGNREGS ka 45 crore se zyada persondays ka labour budget approve kiya.
Summary
VB–G RAM G Act, 2025 1 July 2026 se lagu hoga aur tab tak Mahatma Gandhi NREGS smoothly chalta rahega; Ministry of Rural Development ne 23 May 2026 ko Rural Development Secretary Rohit Kansal ki adhyakshta mein review meeting ke baad yeh bataya. June 2026 ke liye 45 crore se zyada persondays ka labour budget approve hua hai aur MGNREGS ke tahat ₹26,971 crore ki mother sanctions jaari hui hain. States ko State VB–G RAM G Scheme notify karne, State Rules banane, DBT-SPARSH aur SNA-SPARSH se judne aur Gram Sabha se approved works ki list Yuktdhara portal par banane ko kaha gaya.
Key facts
- Law
- VB–G RAM G Act, 2025
- Commencement
- 1 July 2026
- Tab tak
- MGNREGS jaari
- June 2026 labour budget
- 45 crore+ persondays
- Mother sanctions
- ₹26,971 crore
- Review chair
- Rohit Kansal, Secretary DoRD
- State tasks
- State scheme, Rules, DBT/SNA-SPARSH, Yuktdhara works
Practice MCQs 3 questions
वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 किस तिथि से लागू होगा, जब तक मनरेगा जारी रहेगा?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 1 जुलाई 2026
मंत्रालय के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा 1 जुलाई 2026 को वीबी–जी राम जी अधिनियम लागू होने तक जारी रहेगा।
वीबी–जी राम जी अधिनियम लागू होने से पहले जून 2026 के लिए मनरेगा का कितना श्रम बजट मंज़ूर किया गया?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 45 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस
जून 2026 के लिए 45 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस का श्रम बजट मंज़ूर किया गया।
वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 की तैयारियों (मई 2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महात्मा गांधी नरेगा के तहत ₹26,971 करोड़ की मदर सैंक्शन जारी की गईं। 2. राज्यों से ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्यों की सूची तैयार करने को कहा गया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
₹26,971 करोड़ की मदर सैंक्शन जारी हुईं। कार्यों की सूची युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से तैयार होनी है, ई-ग्राम स्वराज नहीं, इसलिए कथन 2 गलत है।