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वीबी–जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा; तब तक मनरेगा जारी रहेगा

23 मई 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 के लिए राज्यों की तैयारी की समीक्षा की और जून 2026 के लिए मनरेगा का 45 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस का श्रम बजट मंज़ूर किया।

सारांश

वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 1 जुलाई 2026 से लागू होगा और तब तक महात्मा गांधी नरेगा सुचारु रूप से जारी रहेगा; ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 23 मई 2026 को ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। जून 2026 के लिए 45 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस का श्रम बजट मंज़ूर किया गया है और मनरेगा के तहत ₹26,971 करोड़ की मदर सैंक्शन जारी की गई हैं। राज्यों से अपनी राज्य वीबी–जी राम जी योजना अधिसूचित करने, राज्य नियम बनाने, DBT-SPARSH और SNA-SPARSH से जुड़ने तथा ग्राम सभा से अनुमोदित कार्यों की सूची युक्तधारा पोर्टल पर तैयार करने को कहा गया।

मुख्य तथ्य

कानून
वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025
लागू
1 जुलाई 2026
तब तक
मनरेगा जारी
जून 2026 श्रम बजट
45 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस
मदर सैंक्शन (मनरेगा)
₹26,971 करोड़
समीक्षा की अध्यक्षता
रोहित कंसल, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
राज्यों के कार्य
राज्य योजना अधिसूचना, नियम, DBT-SPARSH / SNA-SPARSH, युक्तधारा पर कार्य सूची

अभ्यास MCQ 3 प्रश्न

Q1

वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 किस तिथि से लागू होगा, जब तक मनरेगा जारी रहेगा?

उत्तर देखें

सही उत्तर: B — 1 जुलाई 2026

मंत्रालय के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा 1 जुलाई 2026 को वीबी–जी राम जी अधिनियम लागू होने तक जारी रहेगा।

Q2 उन्नत

वीबी–जी राम जी अधिनियम लागू होने से पहले जून 2026 के लिए मनरेगा का कितना श्रम बजट मंज़ूर किया गया?

उत्तर देखें

सही उत्तर: C — 45 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस

जून 2026 के लिए 45 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस का श्रम बजट मंज़ूर किया गया।

Q3 उन्नत

वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 की तैयारियों (मई 2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महात्मा गांधी नरेगा के तहत ₹26,971 करोड़ की मदर सैंक्शन जारी की गईं। 2. राज्यों से ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्यों की सूची तैयार करने को कहा गया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

उत्तर देखें

सही उत्तर: A — केवल 1

₹26,971 करोड़ की मदर सैंक्शन जारी हुईं। कार्यों की सूची युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से तैयार होनी है, ई-ग्राम स्वराज नहीं, इसलिए कथन 2 गलत है।

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