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Supreme Court: professional courses ki fees beech mein nahi badhayi ja sakti; poore course ki fees admission se pehle notify ho

📅 14 October 2026 📍 India Important

14 October 2026 ko Supreme Court ki Justices P.S. Narasimha aur Alok Aradhe ki bench ne kaha ki self-financing institutions mein professional courses ki fees exceptional circumstances ko chhodkar beech mein nahi badli ja sakti aur poore course ki fees admission se pehle notify honi chahiye.

Summary

Supreme Court ne Dr. B.C. Roy Engineering College v. State of West Bengal (14 October 2026 ka judgment) mein kaha ki self-financing higher education institutions mein professional courses ki fees midstream nahi badli ja sakti. Justices P.S. Narasimha aur Alok Aradhe ki bench ne kaha ki authorities ko admission se pehle poore course ki fees tay aur notify karni hogi; extraordinary economic conditions ya statutory changes jaise exceptional cases mein hi adjustment sambhav hai. Court ne AICTE Regulations, 1994 ka hawala diya, jinke tahat fees sirf committee ki sifarish par aur kam se kam teen saal ke gap par revise ho sakti hai, aur National Education Policy, 2020 ka bhi zikr kiya. Court ne NSSO data ka ullekh kiya ki professional courses ki fees general courses se 711% zyada hai.

Key facts

Case: Dr. B.C. Roy Engineering College & Anr. v. State of West Bengal & Ors. (2026 INSC 1120)
Date: 14 October 2026
Bench: Justices P.S. Narasimha aur Alok Aradhe
Faisla: Professional courses mein midstream fee hike nahi, exceptional circumstances ko chhodkar
Nirdesh: Poore course ki fees admission se pehle notify ho
AICTE Regulations, 1994: Revision sirf committee ki sifarish par; minimum 3 saal ka gap
Aur zikr: National Education Policy (NEP) 2020
NSSO data: Professional course fees general courses se 711% zyada
Background: West Bengal mein fees aakhri baar 2016-17 mein revise

Practice MCQs 3 questions

अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट की किस पीठ ने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बीच में नहीं बदली जा सकती?

Answer dekho

Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे

सुप्रीम कोर्ट निर्णय (14 अक्टूबर 2026) और द हिंदू: यह निर्णय न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने दिया।

Q2 Advanced

अक्टूबर 2026 के फीस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्धृत AICTE विनियम, 1994 के तहत व्यावसायिक कॉलेजों की फीस कम से कम कितने वर्ष के अंतराल पर संशोधित की जा सकती है?

Answer dekho

Sahi uttar: A — 3 वर्ष

सुप्रीम कोर्ट निर्णय: AICTE विनियम 1994 के विनियम 7(1), 7(4) और 7(5) के तहत फीस केवल समिति की सिफारिश पर और न्यूनतम 3 वर्ष के अंतराल पर संशोधित हो सकती है।

Q3 Advanced

अक्टूबर 2026 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्धृत NSSO आँकड़ों के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस सामान्य पाठ्यक्रमों से कितनी अधिक है?

Answer dekho

Sahi uttar: B — 711%

सुप्रीम कोर्ट निर्णय और द हिंदू: NSSO आँकड़ों के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस सामान्य पाठ्यक्रमों से 711% अधिक है।