Supreme Court: Internet tak pahunch Article 21 read with 19(1)(a) ke tahat maulik adhikar, bachche bhi shamil; blanket ban samadhan nahi
15 October 2026 ke order mein Justices J. B. Pardiwala aur K. Vinod Chandran ki Supreme Court bench ne kaha ki internet tak pahunch aur uska upyog Article 21 read with Article 19(1)(a) ke tahat maulik adhikar hai, jo bachchon ko bhi prapt hai.
Summary
Supreme Court ne kaha ki internet tak pahunch aur uska upyog Samvidhan ke Article 21 read with Article 19(1)(a) ke tahat har vyakti ka maulik adhikar hai aur kisi bhi umar ke bachchon ko bhi yahi adhikar prapt hai. 15 October 2026 ka yeh order, jo 17 October ko public hua, Justices J. B. Pardiwala aur K. Vinod Chandran ki bench ne online Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM) par NGO Just Rights for Children Alliance ki yachika par diya. Court ne kaha ki bachchon ke internet upyog par blanket ban disproportionate hai aur iske bajay parental oversight, age-appropriate safeguards aur ek dedicated ‘child mode’ sujhaya. Court ne yaad dilaya ki Anuradha Bhasin (2020) case mein internet ke zariye abhivyakti aur vyapar ko Article 19(1)(a) aur 19(1)(g) ke tahat surakshit mana gaya tha, par internet access khud maulik adhikar hai ya nahi, yeh sawal khula chhoda gaya tha.
Key facts
- Court
- Supreme Court of India
- Bench
- Justices J. B. Pardiwala aur K. Vinod Chandran
- Order tithi
- 15 October 2026 (17 October ko public)
- Faisla
- Internet tak pahunch aur upyog maulik adhikar hai
- Samvaidhanik aadhar
- Article 21 read with Article 19(1)(a)
- Yachikakarta
- NGO Just Rights for Children Alliance (CSEAM case)
- Sujhaye upay
- Parental consent/oversight, dedicated ‘child mode’, private-by-default accounts
- Pichhla case
- Anuradha Bhasin v. Union of India (10 January 2020) – Article 19(1)(a) aur 19(1)(g)
Practice MCQs 3 questions
अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुँच और उपयोग के अधिकार को संविधान के किन प्रावधानों के तहत मौलिक अधिकार माना?
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Sahi uttar: C — अनुच्छेद 21 सहपठित अनुच्छेद 19(1)(a)
अक्टूबर 2026 का सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश, जिसमें कहा गया कि बच्चों को भी इंटरनेट तक पहुँच का मौलिक अधिकार है, किन न्यायाधीशों की पीठ ने दिया?
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Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन
अक्टूबर 2026 के बच्चों की इंटरनेट पहुँच पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अदालत ने बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय माता-पिता की निगरानी और समर्पित ‘चाइल्ड मोड’ सुझाया। 2. अदालत ने कहा कि 2020 के अनुराधा भसीन निर्णय में ही इंटरनेट तक पहुँच को स्वयं मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1