🏛️ Polity & Governance / Parliament & Bills

Parliament ne Protection of Interest in Aircraft Objects Bill, 2025 pass kiya

📅 03 April 2025 📍 India Important

Lok Sabha ne 3 April 2025 ko Protection of Interest in Aircraft Objects Bill, 2025 pass kiya, jisse Rajya Sabha dwara pehle hi accept kiye ja chuke is Bill ka Parliament se pass hona poora hua.

Summary

Civil Aviation Ministry ne bataya ki Lok Sabha ne 3 April 2025 ko Protection of Interest in Aircraft Objects Bill, 2025 pass kiya; Rajya Sabha ise pehle hi pass kar chuki thi, isliye Bill ab dono Houses se pass ho gaya hai. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu dwara introduce kiya gaya yeh Bill India ke aircraft leasing aur financing framework ko global standards ke anuroop banane ka lakshya rakhta hai. Yeh 2001 ke Cape Town Convention par based hai, jo international leasing agreements ko simple aur standardise karta hai; India ne 2008 mein yeh Convention apnaya tha, lekin legal enforcement mein gaps ki wajah se Indian carriers ke liye leasing aam taur par 8 se 10% mehnga raha. Bill se aircraft financiers ko legal certainty milne aur Convention ke tahat India ke compliance scores mein sudhar ki ummeed hai.

Key facts

Bill: Protection of Interest in Aircraft Objects Bill, 2025
Lok Sabha: 3 April 2025 ko pass
Rajya Sabha: Pehle pass
Minister: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu
Basis: Cape Town Convention, 2001; India ne 2008 mein apnaya
Problem addressed: Enforcement gaps ki wajah se leasing cost 8-10% zyada

Practice MCQs 3 questions

Q1 Advanced

अप्रैल 2025 में संसद द्वारा पारित विमान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025 किस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन पर आधारित है?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केप टाउन कन्वेंशन, 2001

पीआईबी (नागरिक उड्डयन): विधेयक 2001 के केप टाउन कन्वेंशन के ढाँचे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय पट्टा समझौतों को सरल और मानकीकृत करना था।

Q2 Advanced

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार भारत ने केप टाउन कन्वेंशन को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 2008

पीआईबी (नागरिक उड्डयन): भारत ने 2008 में केप टाउन कन्वेंशन औपचारिक रूप से अपनाया, लेकिन कानूनी प्रवर्तन में कमियों से पट्टा लागत अधिक रही।

Q3 Advanced

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार केप टाउन कन्वेंशन के प्रवर्तन में कमियों के कारण भारतीय एयरलाइनों के लिए विमान पट्टा अन्य देशों की तुलना में आमतौर पर कितना महँगा था?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 8 से 10 प्रतिशत

पीआईबी (नागरिक उड्डयन): भारत ने 2008 में केप टाउन कन्वेंशन अपनाया, लेकिन कानूनी प्रवर्तन में कमियों के कारण पट्टा लागत अन्य देशों से आमतौर पर 8 से 10 प्रतिशत अधिक रही।