संसद ने विमान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025 पारित किया

सारांश

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि लोकसभा ने 3 अप्रैल 2025 को विमान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025 पारित किया; राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी, इसलिए विधेयक अब दोनों सदनों से पारित हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा पेश यह विधेयक भारत के विमान पट्टे और वित्तपोषण ढाँचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का लक्ष्य रखता है। यह 2001 के केप टाउन कन्वेंशन पर आधारित है, जो अंतरराष्ट्रीय पट्टा समझौतों को सरल और मानकीकृत करता है; भारत ने 2008 में यह कन्वेंशन अपनाया था, लेकिन कानूनी प्रवर्तन में कमियों के कारण भारतीय एयरलाइनों के लिए पट्टा आमतौर पर 8 से 10% महँगा रहा। विधेयक से विमान वित्तपोषकों को कानूनी निश्चितता मिलने और कन्वेंशन के तहत भारत के अनुपालन स्कोर में सुधार की उम्मीद है।

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