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NHAI ne BOT (Toll) mode par 121 km Guwahati Ring Road ke liye concession sign kiya

📅 03 April 2025 📍 India › Assam Important

National Highways Authority of India ne 3 April 2025 ko bataya ki usne 121 km Guwahati Ring Road ke liye concession agreement sign kiya hai, jo zero grant ke saath Build Operate Toll mode par ₹5,729 crore mein banegi.

Summary

Road Transport Ministry ne 3 April 2025 ko bataya ki National Highways Authority of India (NHAI) ne Assam mein 121 km lambi Guwahati Ring Road ke liye Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd ke saath concession agreement sign kiya hai. Project zero grant ke saath Build Operate Toll (BOT) mode par ₹5,729 crore ki total cost se banega, jiska concession period chaar saal ke construction samet 30 saal hai. Assam government land cost ka 50% uthayegi aur aggregates par royalty aur GST ke state share se exemption degi, jo lagbhag ₹1,270 crore hai, jisse gross project cost lagbhag ₹7,000 crore ho jaati hai. Project mein 56 km four-lane access-controlled Northern Guwahati Bypass, NH 27 ke 8 km bypass ko six lanes karna, NH 27 ke 58 km bypass ka improvement aur Brahmaputra par 3 km ka bridge shamil hai. Yeh BOT projects ke liye modified Model Concession Agreement ke tahat sign hua pehla contract hai.

Key facts

Project: Guwahati Ring Road, 121 km, Assam
Cost: ₹5,729 crore; gross lagbhag ₹7,000 crore
Mode: Build Operate Toll (BOT), zero grant
Concession: 30 saal, 4 saal ke construction samet
Key structure: Brahmaputra par 3 km bridge
First: Modified Model Concession Agreement ke tahat contract

Practice MCQs 3 questions

Q1 Advanced

121 किमी गुवाहाटी रिंग रोड, जिसके लिए एनएचएआई ने अप्रैल 2025 में रियायत समझौता किया, किस मोड पर विकसित होगी?

Answer dekho

Sahi uttar: A — शून्य अनुदान के साथ बिल्ड ऑपरेट टोल (बीओटी)

पीआईबी (सड़क परिवहन): गुवाहाटी रिंग रोड ₹5,729 करोड़ की कुल लागत से शून्य अनुदान के साथ बिल्ड ऑपरेट टोल (बीओटी) मोड पर विकसित होगी।

Q2 Advanced

गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें ब्रह्मपुत्र पर 3 किमी का पुल शामिल है। 2. रियायत अवधि चार वर्ष के निर्माण सहित 30 वर्ष है। 3. असम सरकार भूमि की पूरी लागत वहन करेगी। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1 और 2

पीआईबी (सड़क परिवहन): परियोजना में ब्रह्मपुत्र पर 3 किमी का बड़ा पुल शामिल है और रियायत अवधि चार वर्ष के निर्माण सहित 30 वर्ष है। कथन 3 गलत है: असम भूमि लागत का 50% वहन करेगा।

Q3 Advanced

अप्रैल 2025 में एनएचएआई द्वारा हस्ताक्षरित गुवाहाटी रिंग रोड रियायत किस संशोधित ढाँचे के आधार पर हस्ताक्षरित पहला अनुबंध है?

Answer dekho

Sahi uttar: B — बीओटी (टोल) के लिए मॉडल रियायत समझौता

पीआईबी (सड़क परिवहन): यह बीओटी (टोल) के संशोधित मॉडल रियायत समझौते (एमसीए) के आधार पर हस्ताक्षरित पहला अनुबंध है, जिससे ऐसे और अनुबंधों का मार्ग प्रशस्त होगा।