एनएचएआई ने बीओटी (टोल) मोड पर 121 किमी गुवाहाटी रिंग रोड के लिए रियायत समझौता किया
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3 अप्रैल 2025 को बताया कि उसने 121 किमी गुवाहाटी रिंग रोड के लिए रियायत समझौता किया है, जो शून्य अनुदान के साथ बिल्ड ऑपरेट टोल मोड पर ₹5,729 करोड़ में बनेगी।
सारांश
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2025 को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने असम में 121 किमी लंबी गुवाहाटी रिंग रोड के लिए दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना शून्य अनुदान के साथ बिल्ड ऑपरेट टोल (बीओटी) मोड पर ₹5,729 करोड़ की कुल लागत से बनेगी, जिसकी रियायत अवधि चार वर्ष के निर्माण सहित 30 वर्ष है। असम सरकार भूमि लागत का 50% वहन करेगी और एग्रीगेट्स पर रॉयल्टी तथा जीएसटी के राज्य हिस्से से छूट देगी, जो लगभग ₹1,270 करोड़ है, जिससे सकल परियोजना लागत लगभग ₹7,000 करोड़ हो जाती है। परियोजना में 56 किमी चार-लेन एक्सेस-नियंत्रित उत्तरी गुवाहाटी बाईपास, एनएच 27 के 8 किमी बाईपास को छह लेन करना, एनएच 27 के 58 किमी बाईपास का सुधार और ब्रह्मपुत्र पर 3 किमी का पुल शामिल है। यह बीओटी परियोजनाओं के लिए संशोधित मॉडल रियायत समझौते के तहत हस्ताक्षरित पहला अनुबंध है।
मुख्य तथ्य
- परियोजना
- गुवाहाटी रिंग रोड, 121 किमी, असम
- लागत
- ₹5,729 करोड़; सकल लगभग ₹7,000 करोड़
- मोड
- बिल्ड ऑपरेट टोल (बीओटी), शून्य अनुदान
- रियायत
- 30 वर्ष, 4 वर्ष के निर्माण सहित
- मुख्य संरचना
- ब्रह्मपुत्र पर 3 किमी पुल
- पहला
- संशोधित मॉडल रियायत समझौते के तहत अनुबंध
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
121 किमी गुवाहाटी रिंग रोड, जिसके लिए एनएचएआई ने अप्रैल 2025 में रियायत समझौता किया, किस मोड पर विकसित होगी?
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सही उत्तर: A — शून्य अनुदान के साथ बिल्ड ऑपरेट टोल (बीओटी)
गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें ब्रह्मपुत्र पर 3 किमी का पुल शामिल है। 2. रियायत अवधि चार वर्ष के निर्माण सहित 30 वर्ष है। 3. असम सरकार भूमि की पूरी लागत वहन करेगी। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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सही उत्तर: A — केवल 1 और 2
अप्रैल 2025 में एनएचएआई द्वारा हस्ताक्षरित गुवाहाटी रिंग रोड रियायत किस संशोधित ढाँचे के आधार पर हस्ताक्षरित पहला अनुबंध है?
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सही उत्तर: B — बीओटी (टोल) के लिए मॉडल रियायत समझौता