EU ने सितंबर 2026 से जलीय कृषि उत्पादों के निरंतर निर्यात के लिए संशोधित मसौदा सूची में भारत को शामिल किया
12 मई 2026 को यूरोपीय संघ ने सितंबर 2026 से EU को जलीय कृषि उत्पाद निर्यात जारी रखने वाले देशों की संशोधित मसौदा सूची में भारत को शामिल किया, जिससे विनियमन (EU) 2024/2598 में हुई चूक दूर हुई।
सारांश
वाणिज्य मंत्रालय ने 14 मई को बताया कि यूरोपीय संघ ने 12 मई 2026 को प्रकाशित उस संशोधित मसौदा सूची में भारत को शामिल किया है, जिसमें सितंबर 2026 से EU को जलीय कृषि उत्पाद निर्यात जारी रख सकने वाले तीसरे देश हैं। 4 अक्टूबर 2024 के कार्यान्वयन विनियमन (EU) 2024/2598 में भारत शामिल नहीं था; नई सूची में वे देश हैं जो प्रत्यायोजित विनियमन (EU) 2023/905 का पालन करते हैं, जो खाद्य पशुओं में वृद्धि के लिए और मानव उपचार हेतु आरक्षित रोगाणुरोधी दवाओं के प्रयोग पर रोक लगाता है। 2025-26 में EU भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार रहा, जिसका निर्यात मूल्य में हिस्सा 18.94% (1.593 अरब डॉलर) था और मूल्य में 41.45% वृद्धि हुई। मंत्रालय ने इसका श्रेय MPEDA, निर्यात निरीक्षण परिषद और राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम को दिया।
मुख्य तथ्य
- EU मसौदा सूची
- 12 मई 2026 को प्रकाशित; भारत शामिल
- पहले की चूक
- कार्यान्वयन विनियमन (EU) 2024/2598 (4 अक्टूबर 2024)
- नियम
- प्रत्यायोजित विनियमन (EU) 2023/905, रोगाणुरोधी प्रयोग पर
- EU बाज़ार
- 2025-26 में तीसरा सबसे बड़ा; 18.94% हिस्सा, 1.593 अरब डॉलर, +41.45%
- संस्थाएँ
- MPEDA, निर्यात निरीक्षण परिषद, राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम
अभ्यास MCQ 2 प्रश्न
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात के बाज़ारों में यूरोपीय संघ का स्थान क्या था?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — तीसरा
EU कुल निर्यात मूल्य के 18.94% (1.593 अरब डॉलर) के साथ तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार रहा।
EU को भारत के समुद्री खाद्य निर्यात (मई 2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सितंबर 2026 से निर्यात की अनुमति वाले तीसरे देशों के EU कार्यान्वयन विनियमन (EU) 2024/2598 में भारत शामिल नहीं था। 2. EU प्रत्यायोजित विनियमन (EU) 2023/905 उन पशुओं में रोगाणुरोधी दवाओं के प्रयोग से संबंधित है जिनके उत्पाद EU को निर्यात होते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। भारत विनियमन (EU) 2024/2598 में छूट गया था, और विनियमन (EU) 2023/905 के अनुसार निर्यातित पशु व उत्पाद वृद्धि के लिए या मानव हेतु आरक्षित रोगाणुरोधी दवाओं से मुक्त होने चाहिए।