EU ne September 2026 se aquaculture exports jaari rakhne ki revised draft list mein India ko shamil kiya

📅 14 May 2026 📍 India Important

12 May 2026 ko European Union ne September 2026 se EU ko aquaculture products export karte rehne wale deshon ki revised draft list mein India ko shamil kiya, jisse Regulation (EU) 2024/2598 ki chook door hui.

Summary

Commerce Ministry ne 14 May ko bataya ki European Union ne 12 May 2026 ko publish revised draft list mein India ko shamil kiya hai, jo September 2026 se EU ko aquaculture products export kar sakne wale third countries ki list hai. 4 October 2024 ke Implementing Regulation (EU) 2024/2598 mein India nahi tha; nayi list un deshon ki hai jo Delegated Regulation (EU) 2023/905 follow karte hain, jo food animals mein growth ke liye aur human treatment ke liye reserved antimicrobials par rok lagata hai. 2025-26 mein EU Indian seafood exports ka teesra sabse bada market raha, 18.94% share (US$1.593 billion) aur value mein 41.45% growth ke saath. Ministry ne MPEDA, Export Inspection Council aur National Residue Control Programme ko credit diya.

Key facts

Draft list: 12 May 2026
Earlier omission: Regulation (EU) 2024/2598
EU market: 3rd largest; US$1.593 bn, +41.45%
Agencies: MPEDA, EIC, NRCP

Practice MCQs 2 questions

Q1 Advanced

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात के बाज़ारों में यूरोपीय संघ का स्थान क्या था?

Answer dekho

Sahi uttar: B — तीसरा

EU कुल निर्यात मूल्य के 18.94% (1.593 अरब डॉलर) के साथ तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार रहा।

Q2 Advanced

EU को भारत के समुद्री खाद्य निर्यात (मई 2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सितंबर 2026 से निर्यात की अनुमति वाले तीसरे देशों के EU कार्यान्वयन विनियमन (EU) 2024/2598 में भारत शामिल नहीं था। 2. EU प्रत्यायोजित विनियमन (EU) 2023/905 उन पशुओं में रोगाणुरोधी दवाओं के प्रयोग से संबंधित है जिनके उत्पाद EU को निर्यात होते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं। भारत विनियमन (EU) 2024/2598 में छूट गया था, और विनियमन (EU) 2023/905 के अनुसार निर्यातित पशु व उत्पाद वृद्धि के लिए या मानव हेतु आरक्षित रोगाणुरोधी दवाओं से मुक्त होने चाहिए।