हिरासत में मंत्रियों को हटाने संबंधी संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश, संयुक्त समिति को भेजा गया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025 और दो संबंधित विधेयक पेश किए; सदन ने इन्हें दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया।
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए। ये विधेयक प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री, तथा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान करना चाहते हैं, जिन पर पाँच वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय आरोप हों और जो 30 दिनों से अधिक हिरासत में गिरफ्तार और निरुद्ध रहें। गृह मंत्री के अनुसार यदि 30 दिनों में ज़मानत नहीं मिलती, तो 31वें दिन उन्हें हटाया जाएगा, अन्यथा वे पद पर बने रहने के योग्य नहीं रहेंगे। लोकसभा ने तीनों विधेयकों को 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्यों वाली संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसे अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देनी है।
मुख्य तथ्य
- पेश
- 20 अगस्त 2025, लोकसभा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा
- संबंधित विधेयक
- केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
- दायरा
- प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री
- शर्त
- 5+ वर्ष से दंडनीय आरोप और 30 दिनों से अधिक हिरासत
- हटाना
- 31वें दिन, अन्यथा पद पर नहीं रहेंगे
- संयुक्त समिति
- 21 लोकसभा + 10 राज्यसभा सदस्य
- रिपोर्ट
- अगले सत्र के पहले सप्ताह का अंतिम दिन
अभ्यास MCQ 5 प्रश्न
संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत मंत्री को हटाना कितने दिनों से अधिक हिरासत में गिरफ्तारी और निरोध से जुड़ा है?
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सही उत्तर: B — 30 दिन
विधेयक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे उन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हटाने का प्रावधान करते हैं जो 30 दिनों से अधिक हिरासत में गिरफ्तार और निरुद्ध रहें; हटाना 31वें दिन होगा।
संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 कम से कम कितनी अवधि के कारावास से दंडनीय आरोपों पर लागू होता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 5 वर्ष या अधिक
संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार विधेयक ऐसे गंभीर आपराधिक आरोपों पर लागू होते हैं जो 5 वर्ष या अधिक तक के कारावास से दंडनीय हों।
लोकसभा ने संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 और दो संबंधित विधेयकों को जिस संयुक्त समिति को भेजा, उसकी संरचना क्या है?
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सही उत्तर: A — 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य
अमित शाह के प्रस्ताव से तीनों विधेयक अध्यक्ष द्वारा नामित 21 लोकसभा सदस्यों और उपसभापति द्वारा नामित 10 राज्यसभा सदस्यों की संयुक्त समिति को भेजे गए।
20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश विधेयकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। 2. इसे केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 के साथ पेश किया गया। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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सही उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं: अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 को केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक के साथ पेश किया।
संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. प्रधानमंत्री को हटाने के प्रावधान के दायरे से बाहर रखा गया है। 2. इसकी जाँच कर रही संयुक्त समिति को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देनी है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — केवल 2
कथन 1 गलत है: विधेयक प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होते हैं। कथन 2 सही है: प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त समिति को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देनी है।