Detained Ministers ko hatane wala Constitution (130th Amendment) Bill, 2025 Lok Sabha mein introduce, Joint Committee ko refer

Sahi uttar: B — 30 दिन

विधेयक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे उन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हटाने का प्रावधान करते हैं जो 30 दिनों से अधिक हिरासत में गिरफ्तार और निरुद्ध रहें; हटाना 31वें दिन होगा।

Sahi uttar: D — 5 वर्ष या अधिक

संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार विधेयक ऐसे गंभीर आपराधिक आरोपों पर लागू होते हैं जो 5 वर्ष या अधिक तक के कारावास से दंडनीय हों।

Sahi uttar: A — 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य

अमित शाह के प्रस्ताव से तीनों विधेयक अध्यक्ष द्वारा नामित 21 लोकसभा सदस्यों और उपसभापति द्वारा नामित 10 राज्यसभा सदस्यों की संयुक्त समिति को भेजे गए।

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

दोनों कथन सही हैं: अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 को केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक के साथ पेश किया।

Sahi uttar: B — केवल 2

कथन 1 गलत है: विधेयक प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होते हैं। कथन 2 सही है: प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त समिति को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देनी है।