Polity & Governance Current Affairs Quiz — Pichhle 12 mahine
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने किस शहर को राज्य की एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा देने की मांग की?
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Sahi uttar: A — अमरावती
कैबिनेट ने केंद्र से अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित और अधिसूचित करने का अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया।
अमरावती को राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की किस धारा में संशोधन किया जाना है?
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Sahi uttar: B — धारा 5
प्रस्ताव राजधानी से संबंधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 में संशोधन की मांग करता है।
आंध्र प्रदेश कैबिनेट के अमरावती प्रस्ताव (मार्च 2026) के लिए केंद्र सरकार और संसद की कार्रवाई क्यों आवश्यक है?
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Sahi uttar: D — आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 एक केंद्रीय अधिनियम है, इसलिए केवल संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है
राजधानी संबंधी प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 – एक केंद्रीय अधिनियम – की धारा 5 में है, इसलिए राज्य केवल केंद्र से अनुरोध कर सकता है और संसद को संशोधन करना होगा।
2026 विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग के उड़न दस्तों को शिकायतों पर कितने समय में कार्रवाई करनी होती है?
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Sahi uttar: C — 100 मिनट
5,173 से अधिक उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं ताकि शिकायतों पर 100 मिनट में कार्रवाई हो।
2026 के चुनावों में अवैध प्रलोभनों की ज़ब्ती दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग की प्रणाली क्या कहलाती है?
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Sahi uttar: D — ESMS (इलेक्ट्रॉनिक सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम)
ज़ब्ती इलेक्ट्रॉनिक सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) से दर्ज होती है, जो 26 फरवरी 2026 को सक्रिय हुआ।
2026 विधानसभा चुनावों में ज़ब्ती (25 मार्च 2026 तक) के बारे में विचार कीजिए: 1. कुल ज़ब्ती ₹400 करोड़ के पार हुई। 2. ज़ब्ती का सबसे बड़ा हिस्सा नकद था। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
कुल ज़ब्ती ₹408.82 करोड़ से अधिक रही, पर नकद केवल ₹17.44 करोड़ था – अकेले ₹37.68 करोड़ की शराब से भी कम – इसलिए कथन 2 गलत है।
चार राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी 15वें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदानों (मार्च 2026) में सबसे अधिक राशि किस राज्य को मिली?
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Sahi uttar: A — मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश को ₹631.91 करोड़ मिले, जो झारखंड (₹269.03 करोड़), पंजाब (₹222 करोड़) और मिज़ोरम (₹14.80 करोड़) से अधिक है।
मार्च 2026 में जारी 15वें वित्त आयोग के ग्रामीण अनुदान मिज़ोरम में किस प्रकार के स्थानीय निकाय को मिले?
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Sahi uttar: B — ग्राम परिषदें (Village Councils)
मिज़ोरम के ₹14.80 करोड़ सभी 816 पात्र ग्राम परिषदों (Village Councils) को मिले – जो मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं।
मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ाई गई IVFRT योजना किससे संबंधित है?
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Sahi uttar: D — आप्रवासन, वीज़ा और विदेशियों का पंजीकरण
IVFRT का अर्थ है आप्रवासन, वीज़ा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग; इसे ₹1,800 करोड़ के साथ 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया गया।
IVFRT योजना के बारे में विचार कीजिए: 1. 2026-2031 के लिए इसे जारी रखने का परिव्यय ₹1,800 करोड़ है। 2. इसे पहली बार 2010 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंज़ूरी दी थी। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
2026-31 के लिए परिव्यय ₹1,800 करोड़ है; CCEA ने परियोजना को पहली बार 13 मई 2010 को मंज़ूरी दी थी।
मार्च 2026 में उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन-सा बना?
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Sahi uttar: B — गुजरात
गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। उत्तराखंड फरवरी 2024 में पहला राज्य था।
गुजरात UCC विधेयक (2026) किसकी अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद लाया गया?
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Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति रंजना देसाई
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधेयक पेश किया।
मार्च 2026 में पारित गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक के बारे में विचार कीजिए: 1. यह लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करता है। 2. यह अनुसूचित जनजाति आबादी सहित गुजरात के सभी निवासियों पर लागू है। 3. द्विविवाह पर 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 3
विधेयक अनुसूचित जनजाति आबादी को छूट देता है, इसलिए कथन 2 गलत है; यह लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करता है और द्विविवाह पर 7 वर्ष तक जेल का प्रावधान करता है।
मार्च 2026 में किस राज्य की विधानसभा ने पंचायत चुनावों में EVM के बजाय मतपत्र के उपयोग का विधेयक पारित किया?
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Sahi uttar: B — कर्नाटक
कर्नाटक विधानसभा ने 23 मार्च 2026 को कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया।
23 मार्च 2026 को कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित 'एव नम्मव' विधेयक किससे संबंधित है?
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Sahi uttar: D — विवाह से जुड़े ऑनर क्राइम
कर्नाटक विवाह में चयन की स्वतंत्रता और सम्मान एवं परंपरा के नाम पर अपराध निषेध विधेयक, 2026 ('एव नम्मव') ऑनर क्राइम रोकने के लिए है।
कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 के बारे में विचार कीजिए: 1. यह ग्राम, तालुक और ज़िला पंचायत चुनावों में मतपत्र का प्रावधान करता है। 2. यह कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर भी लागू होता है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
विधेयक कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करता है और केवल ग्राम, तालुक और ज़िला पंचायत चुनावों पर लागू है, विधानसभा चुनावों पर नहीं।
मार्च 2026 में कैबिनेट द्वारा मंज़ूर तेलंगाना के अभिभावक सहायता विधेयक के तहत बुज़ुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारी के वेतन से कितनी कटौती होगी?
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Sahi uttar: C — वेतन का 15% या ₹10,000, जो कम हो
वेतन का 15% या ₹10,000, जो भी कम हो, काटकर सीधे माता-पिता को दिया जाएगा।
हेट स्पीच विधेयक को मंज़ूरी देने वाली 23 मार्च 2026 की तेलंगाना कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की?
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Sahi uttar: A — ए. रेवंत रेड्डी
कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई।
23 मार्च 2026 के तेलंगाना कैबिनेट निर्णयों के बारे में विचार कीजिए: 1. गिग वर्कर्स विधेयक से लगभग 4.2 लाख गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को लाभ होने की उम्मीद है। 2. अभिभावक सहायता विधेयक के तहत काटा गया वेतन माता-पिता के बजाय राज्य कल्याण कोष में जाता है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
काटी गई राशि सीधे माता-पिता को दी जाती है, इसलिए कथन 2 गलत है; गिग वर्कर्स विधेयक लगभग 4.2 लाख कर्मियों को कवर करता है।
चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय किस प्रावधान के तहत आवंटित करता है?
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Sahi uttar: B — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39A
ECI ने 2026 विधानसभा चुनावों के लिए ये निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39A के तहत जारी किए।
2026 विधानसभा चुनावों के लिए ECI ने प्रत्येक मान्यता प्राप्त दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर कितना आधार प्रसारण समय दिया है?
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Sahi uttar: C — 45 मिनट
प्रत्येक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर 45 मिनट का आधार समय मिलता है, साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय।
राष्ट्रीय DMF शिखर सम्मेलन 2026 किन क्षेत्रों में ज़िला खनिज प्रतिष्ठान निधि के प्रभावी उपयोग पर केंद्रित था?
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Sahi uttar: A — आकांक्षी ज़िला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्षेत्र
विषय था 'आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) क्षेत्रों के लिए DMF निधि का प्रभावी उपयोग'।
22 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी ने किसका रिकॉर्ड पार कर भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख का कीर्तिमान बनाया?
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Sahi uttar: D — पवन कुमार चामलिंग
मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पार किया।
22 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में कितने दिनों का रिकॉर्ड पार किया?
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Sahi uttar: B — 8,930 दिन
चामलिंग का रिकॉर्ड 8,930 दिनों का था; मोदी 8,931 दिन पर पहुंचे।
22 मार्च 2026 को बने रिकॉर्ड के बारे में विचार कीजिए: 1. गणना में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शामिल है। 2. पिछले रिकॉर्डधारी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
8,931 दिनों में गुजरात मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री का समय शामिल है; पिछले रिकॉर्डधारी पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री थे।
पश्चिम एशिया संघर्ष के लिए राहत उपायों की समीक्षा हेतु 22 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस निकाय की बैठक हुई?
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Sahi uttar: A — सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने स्थिति और राहत उपायों की समीक्षा की।
22 मार्च 2026 की CCS बैठक में प्रधानमंत्री ने किसके गठन का निर्देश दिया?
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Sahi uttar: D — संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण से काम करने वाला मंत्रियों और सचिवों का समूह
प्रधानमंत्री ने संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण से समर्पित रूप से काम करने के लिए मंत्रियों और सचिवों का समूह बनाने और हितधारकों से परामर्श करने वाले क्षेत्रीय समूहों का निर्देश दिया।
22 मार्च 2026 के ECI निर्देश के अनुसार 2026 चुनावों में हर मतदान केंद्र पर कितने मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर लगाने होंगे?
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Sahi uttar: D — चार
चार समान मतदाता सुविधा पोस्टर मतदान केंद्र विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें-क्या न करें, मान्य पहचान दस्तावेज़ और मतदान प्रक्रिया दिखाएंगे।
मतदान केंद्रों के लिए 22 मार्च 2026 के ECI निर्देशों के बारे में विचार कीजिए: 1. सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान सलाहकारी है और CEOs के विवेक पर छोड़ा गया है। 2. मतदाता अपना बंद मोबाइल फोन मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर स्वयंसेवक के पास जमा कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 2
ECI ने कहा कि AMF का प्रावधान अनिवार्य है और निगरानी होगी, इसलिए कथन 1 गलत है; प्रवेश द्वार के बाहर मोबाइल फोन जमा सुविधा होगी।
EVM रैंडमाइज़ेशन के पहले चरण में EVM को यादृच्छिक रूप से कहां आवंटित किया जाता है?
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Sahi uttar: C — ज़िला गोदामों से विधानसभा क्षेत्रों को
पहले चरण में EVM ज़िला गोदामों से विधानसभा क्षेत्रों को जाती हैं; दूसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र स्तर से मतदान केंद्रों को।
मार्च 2026 में EVM-VVPAT का पहला रैंडमाइज़ेशन किस सॉफ्टवेयर प्रणाली से किया गया?
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Sahi uttar: D — EVM प्रबंधन प्रणाली (EMS)
ज़िला निर्वाचन अधिकारियों ने पहला रैंडमाइज़ेशन EVM प्रबंधन प्रणाली (EMS) से किया।
मार्च 2026 में EVM-VVPAT के पहले रैंडमाइज़ेशन के बारे में विचार कीजिए: 1. केवल प्रथम स्तरीय जांच पास मशीनें शामिल की गईं। 2. यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: केवल FLC पास EVM-VVPAT का रैंडमाइज़ेशन हुआ, राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में।
20 मार्च 2026 के विस्तार के बाद उत्तराखंड मंत्रिमंडल अपनी पूरी क्षमता कितने तक पहुंचा?
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Sahi uttar: B — 12
पांच मंत्री शामिल किए गए, जिससे मंत्रिमंडल 12 की पूरी क्षमता तक पहुंचा।
20 मार्च 2026 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में निम्न में से कौन था?
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Sahi uttar: A — मदन कौशिक
मदन कौशिक को खजान दास, राम सिंह कैड़ा, प्रदीप बत्रा और भरत सिंह चौधरी के साथ शामिल किया गया।
2026 विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्र से मतदान करने के इच्छुक 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और चिन्हित दिव्यांगों को किस फॉर्म से आवेदन करना होगा?
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Sahi uttar: A — फॉर्म 12D
ऐसे मतदाता अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर BLO के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 12D देकर यह सुविधा ले सकते हैं।
2026 विधानसभा चुनावों के लिए डाक मतपत्र सुविधा के बारे में विचार कीजिए: 1. फॉर्म 12D चुनाव अधिसूचना के 15 दिन बाद तक जमा किया जा सकता है। 2. 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगों के लिए यह सुविधा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) से आती है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 2
कथन 1 गलत है: फॉर्म 12D अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर जमा करना होता है। कथन 2 सही है।
पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 2026 विधानसभा चुनावों के लिए ECI ने लगभग कितने मतदाताओं पर एक चुनाव अधिकारी तैनात किया?
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Sahi uttar: C — 70
17.4 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए 25 लाख से अधिक अधिकारी, यानी लगभग हर 70 मतदाताओं पर एक अधिकारी।
2026 विधानसभा चुनावों के लिए ECI की तैनाती के बारे में विचार कीजिए: 1. केंद्रीय पर्यवेक्षकों में व्यय पर्यवेक्षकों की संख्या सामान्य पर्यवेक्षकों से अधिक है। 2. तैनात कर्मी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28A के तहत ECI में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 2
कथन 1 गलत है: 557 सामान्य पर्यवेक्षक और 366 व्यय पर्यवेक्षक हैं। कथन 2 सही है।
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 2026 विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए कितने केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए?
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Sahi uttar: C — 1,111
ECI ने 1,111 पर्यवेक्षक तैनात किए: 557 सामान्य, 188 पुलिस और 366 व्यय पर्यवेक्षक।
चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किस प्रावधान के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करता है?
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Sahi uttar: D — धारा 20B
केंद्रीय पर्यवेक्षक अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत नियुक्त होते हैं।
ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी 15वें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान का उपयोग संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के लिए किया जा सकता है?
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Sahi uttar: B — ग्यारहवीं अनुसूची
अनटाइड अनुदान का उपयोग ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थानीय ज़रूरतों के लिए होता है, वेतन और स्थापना लागत को छोड़कर।
17 मार्च 2026 को घोषित 15वें वित्त आयोग अनुदानों के बारे में विचार कीजिए: 1. पांच राज्यों में मध्य प्रदेश को पहली किस्त की सबसे बड़ी राशि मिली। 2. अनुदान सीधे पंचायती राज मंत्रालय जारी करता है, इसमें वित्त मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
कथन 1 सही है (मध्य प्रदेश को ₹630.65 करोड़)। कथन 2 गलत है: पंचायती राज मंत्रालय और DDWS सिफारिश करते हैं और राशि वित्त मंत्रालय जारी करता है।
17 मार्च 2026 को राज्य विधान परिषद द्वारा पारित महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 किससे संबंधित है?
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Sahi uttar: D — बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह से धर्मांतरण पर रोक
विधेयक बल, दबाव, प्रलोभन, गलत बयानी, धोखाधड़ी या विवाह के ज़रिए धर्मांतरण पर रोक लगाना चाहता है।
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के बारे में विचार कीजिए: 1. विधानसभा ने इसे विधान परिषद से एक दिन पहले पारित किया। 2. परिषद से पारित होते ही यह राज्यपाल की मंज़ूरी के बिना कानून बन गया। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
कथन 1 सही है: विधानसभा ने 16 मार्च और परिषद ने 17 मार्च 2026 को पारित किया। कथन 2 गलत है: कानून बनने के लिए राज्यपाल की मंज़ूरी ज़रूरी है।
16 मार्च 2026 को ECI ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए किसे विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया?
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Sahi uttar: B — मंजीत सिंह
राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी मंजीत सिंह को असम के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया।
2026 के असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किस तारीख को निर्धारित है?
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Sahi uttar: B — 9 अप्रैल 2026
असम में मतदान 9 अप्रैल 2026 और मतगणना 4 मई 2026 को है।
2026 असम विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक के बारे में विचार कीजिए: 1. नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई। 2. विशेष पर्यवेक्षक असम-मेघालय कैडर के सेवारत IAS अधिकारी हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: मंजीत सिंह राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं।
15 मार्च 2026 को ECI द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होगा?
Answer dekho
Sahi uttar: B — दो
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को मतदान होगा; असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में मतदान होगा।
असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के 2026 विधानसभा चुनावों की मतगणना किस तिथि को होगी?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 4 मई 2026
पांचों विधानसभाओं की मतगणना 4 मई 2026 को निर्धारित है।
2026 में चुनाव में जा रही निम्नलिखित विधानसभाओं में से किसमें सबसे अधिक सीटें हैं?
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Sahi uttar: D — पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 234, केरल में 140, असम में 126 और पुडुचेरी में 30 सीटें हैं।
2026 विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने प्रति मतदान केंद्र अधिकतम कितने मतदाता तय किए?
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Sahi uttar: B — 1,200
15 मार्च 2026 के ECI प्रेस नोट के अनुसार एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1,200 मतदाता होंगे।
15 मार्च 2026 को घोषित विधानसभा चुनावों के बारे में विचार कीजिए: 1. ECI ये चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 सहपठित अनुच्छेद 172(1) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के तहत प्राप्त शक्तियों से कराता है। 2. आदर्श आचार संहिता प्रत्येक चरण की औपचारिक अधिसूचना के बाद ही लागू होती है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
ECI प्रेस नोट के अनुसार कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: आदर्श आचार संहिता कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तुरंत लागू हो गई।
2026 विधानसभा चुनावों के साथ ECI ने गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा में कितने विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की?
Answer dekho
Sahi uttar: B — आठ
इन छह राज्यों में फैले 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की गई।
पश्चिम बंगाल ने 15 मार्च 2026 को जिन DA बकायों का मार्च 2026 से भुगतान करने की घोषणा की, वे किन वेतन नियमों से संबंधित हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — ROPA 2009
यह बकाया पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ता संशोधन (ROPA) नियम, 2009 के तहत है।
15 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल ने पुरोहितों और मुअज्जिनों का मासिक मानदेय बढ़ाकर कितना किया?
Answer dekho
Sahi uttar: D — ₹2,000
मानदेय ₹500 बढ़ाकर ₹1,500 से ₹2,000 प्रति माह किया गया।
15 मार्च 2026 को कुल राजस्व में देश में दूसरा स्थान पाने के लिए किस डाक सर्किल की सराहना की गई?
Answer dekho
Sahi uttar: A — तमिलनाडु
चेन्नई के GDS सम्मेलन में राज्य मंत्री पेम्मासानी ने कुल राजस्व में दूसरे स्थान के लिए तमिलनाडु डाक सर्किल की सराहना की।
15 मार्च 2026 को चेन्नई के GDS सम्मेलन में याद किए गए इंडिया पोस्ट के बारे में विचार कीजिए: 1. इंडिया पोस्ट अपने वर्तमान स्वरूप में 1 अक्टूबर 1854 को स्थापित हुआ। 2. कलकत्ता में जनरल पोस्ट ऑफिस 1774 में स्थापित हुआ। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: कलकत्ता का GPO 1774 में स्थापित हुआ और इंडिया पोस्ट अपने वर्तमान स्वरूप में 1 अक्टूबर 1854 को स्थापित हुआ।
15 मार्च 2026 को संचार राज्य मंत्री के अनुसार इंडिया पोस्ट कितने से अधिक डाकघरों के माध्यम से काम करता है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1.6 लाख
इंडिया पोस्ट 1.6 लाख से अधिक डाकघरों के माध्यम से काम करता है, जिसमें लगभग चार लाख नियमित कर्मचारी और 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक हैं।
14 मार्च 2026 को चेन्नई की टेली-लॉ कार्यशाला में बताई गई निःशुल्क कानूनी सेवाओं की टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या क्या है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 14454
टेली-लॉ कार्यक्रम के तहत टोल-फ्री हेल्पलाइन 14454 निःशुल्क कानूनी सेवाएं देती है।
14 मार्च 2026 को चेन्नई में चर्चा किए गए टेली-लॉ कार्यक्रम के बारे में विचार कीजिए: 1. यह न्याय विभाग की दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान) योजना के तहत चलता है। 2. कार्यशाला में उल्लिखित संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: टेली-लॉ न्याय विभाग की दिशा योजना का कार्यक्रम है, और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अनुच्छेद 14, 21 और 39A का उल्लेख किया — अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का नीति-निदेशक तत्व है।
14 मार्च 2026 को केंद्र द्वारा हिरासत रद्द किए जाने से पहले सोनम वांगचुक को किस कानून के तहत हिरासत में रखा गया था?
Answer dekho
Sahi uttar: B — राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट, लेह के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था।
सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द किए जाने के बारे में विचार कीजिए: 1. हिरासत आदेश जिला मजिस्ट्रेट, लेह ने जारी किया था। 2. हिरासत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से रद्द हुई। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: सरकार/गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हिरासत रद्द की।
13 मार्च 2026 को उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर शुरू किया गया लेखा और लेखापरीक्षा मॉड्यूल किसके लिए है?
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Sahi uttar: A — वक्फ संस्थाएं
यह मॉड्यूल वक्फ संस्थाओं को आय-व्यय दर्ज करने और राज्य वक्फ बोर्डों को वैधानिक अंशदान पोर्टल से देने की सुविधा देता है।
12 मार्च 2026 को एक राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर 'एव नम्मव एव नम्मव' विधेयक, 2026 किस राज्य का है?
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Sahi uttar: A — कर्नाटक
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विवाह में पसंद की स्वतंत्रता और ऑनर क्राइम के खिलाफ यह विधेयक मंजूर किया।
कर्नाटक का 'एव नम्मव एव नम्मव' विधेयक ऑनर किलिंग के दोषियों के लिए न्यूनतम कितनी जेल का प्रस्ताव करता है?
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Sahi uttar: B — पांच वर्ष
संशोधित मसौदे में ऑनर किलिंग के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की जेल का प्रस्ताव है।
11 मार्च 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव का निपटारा कैसे हुआ?
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Sahi uttar: D — ध्वनिमत से खारिज
लगभग 13 घंटे की बहस के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया।
11 मार्च 2026 को स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर बहस और मतदान के दौरान लोकसभा में पीठासीन कौन थे?
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Sahi uttar: D — जगदंबिका पाल
जगदंबिका पाल पीठासीन थे; अपने ही हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते।
अनुच्छेद 94(ग) के तहत लोकसभा स्पीकर को हटाने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रस्ताव सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। 2. प्रस्ताव लाने के इरादे का कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: अनुच्छेद 94(ग) में सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत (प्रभावी बहुमत, केवल उपस्थित और मतदान करने वाले नहीं) चाहिए, और इसके परंतुक में कम से कम 14 दिन का नोटिस आवश्यक है।
जब लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब स्पीकर के बारे में (अनुच्छेद 96) विचार कीजिए: 1. स्पीकर बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। 2. स्पीकर को सदन में बोलने का अधिकार है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: अनुच्छेद 96 के तहत हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर स्पीकर अध्यक्षता नहीं करते, पर बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
2026 से पहले लोकसभा स्पीकर को हटाने का अंतिम प्रस्ताव बलराम जाखड़ के खिलाफ किस वर्ष आया था?
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Sahi uttar: C — 1987
पहले ऐसे प्रस्ताव जी. वी. मावलंकर (1954), हुकम सिंह (1966) और बलराम जाखड़ (1987) के खिलाफ आए थे; अमित शाह ने कहा कि 2026 का प्रस्ताव लगभग चार दशक बाद आया।
डॉ. पार्थ बिस्वास ने 10 मार्च 2026 को किस निकाय के सदस्य का कार्यभार संभाला?
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Sahi uttar: C — राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
डॉ. पार्थ बिस्वास ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के सदस्य का कार्यभार संभाला।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अनुच्छेद 338 के तहत संवैधानिक निकाय है। 2. संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 ने अनुच्छेद 338A के तहत अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: NCSC अनुच्छेद 338 के तहत काम करता है, और 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने पहले के संयुक्त आयोग को बांटकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए अनुच्छेद 338A जोड़ा।
भारत निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कहां की?
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Sahi uttar: A — कोलकाता
आयोग ने कोलकाता में समीक्षा की और राजनीतिक दलों तथा प्रवर्तन व जिला अधिकारियों से मुलाकात की।
SIR के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए CEC ने कौन-से फॉर्म अब भी भरे जा सकने की बात कही?
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Sahi uttar: B — फॉर्म 6, 7 और 8
CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नाम जोड़ने, हटाने या बदलाव के लिए फॉर्म 6/7/8 अब भी भरे जा सकते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 324 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: अनुच्छेद 324(1) संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों को शामिल करता है, और अनुच्छेद 324(5) का परंतुक CEC को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जैसी हटाने की सुरक्षा देता है।