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131st Amendment, Delimitation aur UT Laws Bills 251–185 division ke baad Lok Sabha mein introduce

16 April 2026: teen linked Bills Lok Sabha mein pesh; introduction motion 251–185 se paas.

Summary

16 April 2026 ko Lok Sabha mein Constitution (131st Amendment) Bill, Delimitation Bill aur UT Laws (Amendment) Bill introduce hue (PRS). Introduction motion par division — 251 paksh, 185 vipaksh (The Hindu, BusinessLine). Delimitation Bill: Commission mein SC judge chair, CEC/nominated EC, State Election Commissioner; latest published census = 2011. UT Laws Bill: Puducherry 30, Delhi 70, J&K 114 se kam seats nahi. Pichhla Delimitation Commission 2002 mein bana, orders 2008 mein final.

Key facts

Intro vote
251–185
Census
2011
UT floors
30/70/114

Practice MCQs 4 questions

Q1

16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 के पुरःस्थापन का प्रस्ताव मत-विभाजन में किस मत से स्वीकृत हुआ?

Answer dekho

Sahi uttar: A — 251 बनाम 185

द हिंदू और बिज़नेसलाइन के अनुसार पुरःस्थापन चरण में पक्ष में 251 और विपक्ष में 185 मत पड़े; 298–230 का मतदान 17 अप्रैल को पारण पर था।

Q2 Advanced

PRS के सारांश के अनुसार परिसीमन विधेयक, 2026 के तहत प्रस्तावित परिसीमन आयोग में कौन होते? 1. सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त 3. संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त 4. लोकसभा अध्यक्ष सही उत्तर चुनिए:

Answer dekho

Sahi uttar: D — केवल 1, 2 और 3

PRS में अध्यक्ष (SC के वर्तमान/पूर्व न्यायाधीश), CEC या नामित EC, और राज्य निर्वाचन आयुक्त बताए गए हैं; लोकसभा अध्यक्ष सदस्य नहीं हैं।

Q3 Advanced

संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 में प्रस्ताव था कि परिसीमन आयोग विधानसभा सीटें मौजूदा संख्या से कम न रखे। केंद्रशासित प्रदेश और न्यूनतम संख्या का मिलान करें: 1. पुडुचेरी – 30 2. दिल्ली – 70 3. जम्मू-कश्मीर – 90 उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: B — केवल दो

युग्म 1 और 2 सही हैं। PRS के अनुसार 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर की मौजूदा संख्या 114 है, 90 नहीं।

Q4 Advanced

2026 के परिसीमन विधेयकों पर PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पिछला परिसीमन आयोग 2002 में गठित हुआ और उसके आदेश 2008 में अंतिम हुए। 2. परिसीमन विधेयक, 2026 में आयोग गठन के समय प्रकाशित नवीनतम जनगणना के उपयोग का प्रावधान था, जिसका अर्थ 2011 की जनगणना है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

PRS के अनुसार दोनों कथन सही हैं।

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