🏛️ भारतीय राजव्यवस्था
785 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 678 MCQ
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अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं; संसद के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह बाद यह समाप्त हो जाता है।
अभ्यास (1)
Q42राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — अनुच्छेद 123
अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है। -
42
किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और उनका सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
संविधान का अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है।
SSC CGL 2016 (3 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q43राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 5 वर्ष
उत्तर: (B)
राज्यपाल का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। -
43
अनुच्छेद 19 में मूल रूप से सात स्वतंत्रताएँ थीं; 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति की स्वतंत्रता (19(1)(f)) हटा दी, अब छह हैं।
अभ्यास (1)
Q44वर्तमान में अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएँ देता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — छह
मूलतः सात थीं; 44वें संशोधन से संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता हटने के बाद छह हैं। -
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नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह बना; यह एक गैर-संवैधानिक, गैर-वैधानिक (कार्यकारी) निकाय है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं।
अभ्यास (1)
Q45नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — योजना आयोग
नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग (1950) की जगह ली; वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है और बना हुआ है। -
45
उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया; यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ और बाद में प्रस्तावना का आधार बना।
अभ्यास (1)
Q46संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — जवाहरलाल नेहरू
नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पेश किया; अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रस्तावक नहीं। -
46
राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं होता; इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
अभ्यास (1)
Q47राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 6 वर्ष
राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं; हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। -
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1950 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश थे; सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम 2019 के बाद संख्या 34 (CJI सहित) है।
अभ्यास (1)
Q48वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश स्वीकृत हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 34
2019 के अधिनियम से संख्या 31 से बढ़कर 34 हुई; 1950 में 8 थी। -
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बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई; इसमें नगरपालिकाओं के 18 विषय हैं।
अभ्यास (1)
Q49बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कितने विषय हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — 18
बारहवीं अनुसूची में 18 विषय हैं; ग्यारहवीं (पंचायत) में 29 विषय हैं। -
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मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा लागू की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य देश भर में स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।
SSC CGL 2019 (6 Jun, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q50निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मिड-डे मील योजना लागू की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उत्तर: (A)
मिड-डे मील योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय) द्वारा कार्यान्वित की गई थी। -
50
61वें संशोधन अधिनियम, 1988 ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी (1989 से लागू)।
अभ्यास (1)
Q51किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 61वाँ
61वें संशोधन ने अनुच्छेद 326 में आयु 18 वर्ष की; 52वाँ संशोधन दल-बदल विरोधी कानून है। -
51
हरिलाल जेकिसुंदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे; उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ।
अभ्यास (1)
Q52भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — एच.जे. कानिया
कानिया पहले CJI थे; पतंजलि शास्त्री दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। -
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श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य हैं।
इन सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली के माध्यम से छह साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
SSC CGL 2019 (10 Jun, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q53श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य मौजूद हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — 225
उत्तर: (D)
श्रीलंका की संसद (डेलिगेट्स) में कुल 225 सदस्य होते हैं। -
53
संविधान सभा को संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे।
अभ्यास (1)
Q54संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से अंगीकरण 26 नवंबर 1949 तक लगभग 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन लगे। -
54
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बना; यह एक वैधानिक निकाय है।
अभ्यास (1)
Q55राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — वैधानिक निकाय
NHRC 1993 के अधिनियम से बना वैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। -
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101वें संशोधन (2016) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) शुरू किया और अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का प्रावधान किया।
अभ्यास (1)
Q56GST परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — अनुच्छेद 279A
GST परिषद अनुच्छेद 279A में है; अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। -
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यदि किसी राज्य की विधानसभा में बजट पराजित हो जाता है, तो यह सत्ताधारी सरकार के बहुमत के नुकसान को दर्शाता है, जिससे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सीधा परिणाम है।
SSC CGL 2016 (4 Sep, Shift 1) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q57यदि किसी राज्य की विधायिका में बजट पारित नहीं हो पाता है, तो क्या होता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा
उत्तर: (C)
बजट पारित न होने पर सरकार अल्पमत में आ जाती है और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। -
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91वें संशोधन (2003) ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार (प्रधानमंत्री सहित) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया।
अभ्यास (1)
Q58केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार लोकसभा सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — 15%
91वें संशोधन ने 15% की सीमा तय की; छोटे राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 है। -
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अनुच्छेद 100 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग (1/10) है।
अभ्यास (1)
Q59संसद के सदन की गणपूर्ति (कोरम) कितनी होती है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — कुल सदस्यों का 1/10
अनुच्छेद 100 के अनुसार गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 है। -
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संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान हैं।
ये स्वायत्त जिला परिषदें जनजातीय संस्कृति और स्वायत्तता की रक्षा के लिए बनाई गई हैं।
SSC CGL 2016 (8 Sep, Shift 2) में पूछा गया
अभ्यास (1)
Q60निम्नलिखित में से किस अनुसूची में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — छठी अनुसूची
उत्तर: (D)
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। -
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अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और अन्य प्रकार के बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है।
अभ्यास (1)
Q61मानव दुर्व्यापार और बेगार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 23
अनुच्छेद 23 दुर्व्यापार और बेगार रोकता है; अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है।