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🏛️ भारतीय राजव्यवस्था

785 परीक्षा उपयोगी तथ्य · 678 MCQ

📜 संविधान 🏛️ संसद 🏛️ संघीय कार्यपालिका ⚖️ न्यायपालिका 🏢 संवैधानिक निकाय 🏛️ राज्य व स्थानीय शासन

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  1. 21

    अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं — राज्यों से 530 और केंद्रशासित प्रदेशों से 20।

    Constitution Article महत्वपूर्ण किसके लिए: रक्षा · रेलवे · एसएससी · राज्य पुलिस · राज्य लोक सेवा आयोग · राज्य कर्मचारी चयन · यूपीएससी सिविल सेवा स्रोत ↗
    अभ्यास (1)
    Q21

    अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — 550

    530 (राज्य) + 20 (केंद्रशासित प्रदेश) = 550; 104वें संशोधन ने एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त किया।
  2. 22

    सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बँटवारा तीन सूचियों — संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची — में करती है।

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    अभ्यास (1)
    Q22

    संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ किस अनुसूची में हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — सातवीं

    सातवीं अनुसूची में तीनों सूचियाँ हैं; छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
  3. 23

    106वाँ संविधान संशोधन (2023), जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

    आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषदों पर लागू नहीं है।

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    अभ्यास (1)
    Q23

    नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन-सा संविधान संशोधन है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — 106वाँ

    106वाँ (2023) — महिलाओं को एक-तिहाई सीटें। 103वाँ EWS आरक्षण, 104वाँ SC/ST आरक्षण विस्तार व एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्ति, 105वाँ राज्यों की OBC सूची से जुड़ा है।
  4. 24

    भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ; 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।

    कुछ प्रावधान (नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद आदि) 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे।

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    अभ्यास (1)
    Q24

    संविधान दिवस (संविधान दिवस) प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — 26 नवंबर

    26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था; 2015 से यह संविधान दिवस है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है।
  5. 25

    अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को वर्जित करता है।

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    अभ्यास (1)
    Q25

    कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — अनुच्छेद 17

    अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त करता है; अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है।
  6. 26

    भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए राजद्रोह से संबंधित है।

    धारा 124ए सरकार के प्रति घृणा पैदा करने वाले कृत्यों को दंडित करती है।

    SSC CGL 2016 (4 Sep, Shift 3) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q26

    भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए किससे संबंधित है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — राजद्रोह

    उत्तर: (B)
    भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A राजद्रोह (Sedition) से संबंधित है।
  7. 27

    सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

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    अभ्यास (1)
    Q27

    उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — 62 वर्ष

    उच्च न्यायालय 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष।
  8. 28

    ऐतिहासिक रूप से, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल अपने अलग राज्य संविधान के तहत छह वर्ष का था।

    वर्तमान में, यह भारत के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों पर लागू प्रावधानों द्वारा शासित है।

    SSC CGL 2016 (31 Aug, Shift 2) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q28

    जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने समय का होता था?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — छह वर्ष

    उत्तर: (A)
    जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल पहले छह वर्ष का था।
  9. 29

    उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है (अनुच्छेद 64)।

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    अभ्यास (1)
    Q29

    राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — उपराष्ट्रपति

    उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं; लोकसभा का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष (स्पीकर) होता है।
  10. 30

    अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) का प्रावधान करता है; CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही (संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव पर) हटाया जा सकता है।

    CAG की रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपी जाती हैं (अनु. 151) और संसद की लोक लेखा समिति उनकी जाँच करती है।

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    अभ्यास (2)
    Q30

    CAG की रिपोर्टों की जाँच संसद की कौन-सी समिति करती है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — लोक लेखा समिति

    लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्टों की जाँच करती है; CAG को इसका 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है।
    Q31

    भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण नहीं करते हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — स्थानीय निकाय

    Answer: (B)
  11. 31

    संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक संवैधानिक निकाय है; संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है।

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    अभ्यास (1)
    Q32

    संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — अनुच्छेद 315

    अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, 324 निर्वाचन आयोग और 280 वित्त आयोग से संबंधित है।
  12. 32

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है।

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।

    SSC CGL 2016 (6 Sep, Shift 1) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q33

    संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं और उनका कार्यकाल ____________ है।

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — 2 वर्ष

    उत्तर: (D)
    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।
  13. 33

    अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और दंड-लघुकरण की शक्ति देता है, जिसमें मृत्युदंड के मामले भी शामिल हैं।

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    अभ्यास (1)
    Q34

    राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — अनुच्छेद 72

    अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की और 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है; राज्यपाल मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते।
  14. 34

    संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति (Drafting Committee) 29 अगस्त 1947 को बनी; इसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे।

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    अभ्यास (1)
    Q35

    संविधान सभा की प्रारूप समिति कब गठित हुई?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — 29 अगस्त 1947

    प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था।
  15. 35

    नौवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई थी ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।

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    अभ्यास (1)
    Q36

    नौवीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: B — पहला संशोधन (1951)

    पहले संशोधन (1951) ने नौवीं अनुसूची जोड़ी; आई.आर. कोएल्हो (2007) मामले में कहा गया कि 1973 के बाद जोड़े गए कानून समीक्षा योग्य हैं।
  16. 36

    राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं (अनुच्छेद 80)।

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    अभ्यास (1)
    Q37

    राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — 12

    राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं (अनुच्छेद 80)।
  17. 37

    अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है — इसलिए इनका रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) से व्यापक है।

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    अभ्यास (1)
    Q38

    उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: D — अनुच्छेद 226

    अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय और 32 सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति है; 227 अधीक्षण शक्ति है।
  18. 38

    44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया।

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    अभ्यास (1)
    Q39

    संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत विधिक अधिकार है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: A — अनुच्छेद 300A

    44वें संशोधन ने अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) हटाकर अनुच्छेद 300A जोड़ा।
  19. 39

    अनुच्छेद 14 भारत के राज्यक्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण देता है।

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    अभ्यास (1)
    Q40

    'विधि के समक्ष समता' किस अनुच्छेद में है?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — अनुच्छेद 14

    अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों (नागरिक व विदेशी) को समता देता है; अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समता है।
  20. 40

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उसे संघ के कार्यकारी कार्य सौंप सकते हैं।

    यह प्रावधान प्रशासनिक कार्यों के सुचारू अंतर-सरकारी प्रत्यायोजन को सुनिश्चित करता है।

    SSC CGL 2016 (1 Sep, Shift 3) में पूछा गया

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    अभ्यास (1)
    Q41

    किस तरह से राष्ट्रपति संघ सरकार के किसी भी कार्य को राज्य सरकार को सौंप सकते हैं?

    उत्तर देखें

    सही उत्तर: C — राज्य सरकार के परामर्श से

    उत्तर: (C)
    राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से उसके कार्य सौंप सकते हैं।