Finance Ministry: saare person-to-person payments aur 96% merchant payments ke liye UPI free rahega

📅 15 September 2026 📍 India Important

15 September 2026 ko Finance Ministry ne clarify kiya ki naye UPI framework ke tahat saare person-to-person UPI transactions free rahenge aur ₹2,000 tak ke merchant payments bhi free rahenge, jisse lagbhag 96% merchant transactions par asar nahi padega.

Summary

Finance Ministry ne kaha ki merchant discount rate (MDR) sirf ₹2,000 se upar ke specified merchant transactions par lagega aur small merchants ke zero-MDR framework wale transactions bhi free rahenge. Usne clarify kiya ki MDR na tax hai na government ya NPCI dwara liya jaane wala charge; yeh UPI ecosystem chalane ke liye banks aur payment app providers mein bant-ta hai. Yeh framework UPI Steering Committee ke deliberations ke baad Payment and Settlement Systems Act, 2007 ke tahat laaya gaya.

Key facts

Free: Saare P2P UPI payments; ₹2,000 tak ke merchant payments; zero-MDR small merchants
Unaffected: Lagbhag 96% P2M transactions
MDR applies: Sirf ₹2,000 se upar ke specified merchant transactions par
MDR is not: Tax ya government/NPCI ka charge
Legal basis: Payment and Settlement Systems Act, 2007

Practice MCQs 2 questions

नए ढांचे के तहत किस मूल्य से अधिक के निर्दिष्ट यूपीआई मर्चेंट लेन-देन पर एमडीआर लागू होगा?

Answer dekho

Sahi uttar: D — ₹2,000

एमडीआर केवल ₹2,000 से अधिक के निर्दिष्ट मर्चेंट लेन-देन पर लागू होगा; ₹2,000 तक के भुगतान मुफ़्त रहेंगे।

Q2 Advanced

वित्त मंत्रालय के अनुसार नया यूपीआई ढांचा किस अधिनियम के तहत लाया गया?

Answer dekho

Sahi uttar: B — भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

यह ढांचा यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी के विचार-विमर्श के बाद भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत लाया गया।