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Supreme Court ne Great Nicobar project par Calcutta High Court ki sunvai rokne se inkaar kiya; culture ke sanrakshan ko fundamental right bataya

📅 05 October 2026 📍 India › Andaman and Nicobar Islands Important

5 October 2026 ko CJI Surya Kant ki adhyakshata wali Supreme Court bench ne Great Nicobar Island project ke khilaf PILs par Calcutta High Court ki proceedings rokne se inkaar kiya aur HC se 25–26 November ki sunvai sahit jaldi faisla karne ko kaha.

Summary

Supreme Court ne 5 October 2026 ko Great Nicobar Island mega project ke khilaf public interest litigations par Calcutta High Court ki sunvai mein dakhal dene ki Centre ki request thukra di. Chief Justice of India Surya Kant aur Justices Joymalya Bagchi va V. Mohana ki bench ne High Court se 25 aur 26 November ki hearings sahit mamle ka jaldi faisla karne ko kaha. Former Union Environment Secretary Meena Gupta dwara daayar petitions mein Forest Rights Act, 2006 ke ullanghan aur Particularly Vulnerable Tribal Group Shompen tatha Nicobarese par khatre ka aarop hai. Bench ne kaha ki culture ka sanrakshan constitutionally protected fundamental right hai.

Key facts

Court: Supreme Court of India
Bench: CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi aur V. Mohana
Faisla: Calcutta HC proceedings rokne se inkaar; HC jaldi faisla kare
HC hearing dates: 25–26 November 2026
Petitioner: Meena Gupta, former Union Environment Secretary
Law: Forest Rights Act, 2006
Tribes: Shompen (PVTG) aur Nicobarese
Observation: Culture ka sanrakshan constitutionally protected fundamental right hai

Practice MCQs 2 questions

अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के विरुद्ध जनहित याचिकाओं पर किस हाई कोर्ट से शीघ्र निर्णय करने को कहा?

Answer dekho

Sahi uttar: B — कलकत्ता हाई कोर्ट

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्यवाही रोकने से इनकार किया और कलकत्ता हाई कोर्ट से 25–26 नवंबर की सुनवाई सहित याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय करने को कहा।

Q2 Advanced

अक्टूबर 2026 में सुनी गई ग्रेट निकोबार परियोजना के विरुद्ध जनहित याचिकाओं में शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले किस क़ानून के उल्लंघन का आरोप है?

Answer dekho

Sahi uttar: C — वन अधिकार अधिनियम, 2006

पूर्व पर्यावरण सचिव मीना गुप्ता की याचिकाओं में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के उल्लंघन और शोम्पेन (PVTG) व निकोबारी जनजातियों पर ख़तरे का आरोप है।