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Supreme Court: public servant ki bribe demand ki jaanch ke liye PC Act ki Section 17A ke tahat prior approval zaroori nahi

📅 16 October 2026 📍 India Important

16 October 2026 ko Supreme Court (Justices S.V.N. Bhatti aur N.V. Anjaria) ne Tejaram vs State of Rajasthan mein kaha ki bribe demand ki jaanch ke liye Prevention of Corruption Act ki Section 17A ke tahat prior approval zaroori nahi, kyunki iska official duties se koi sambandh nahi hai.

Summary

Supreme Court ne 16 October 2026 ko kaha ki kisi public servant ki bribe demand ki jaanch ke liye Prevention of Corruption (PC) Act, 1988 ki Section 17A ke tahat prior approval ki zaroorat nahi hai, kyunki aisi demand ek pure criminal act hai jiska official functions ke discharge se koi sambandh nahi hai. Justices S.V.N. Bhatti aur N.V. Anjaria ki Bench (judgment Justice Anjaria ne likha) ne PC Act ki Section 7 ke tahat charge frame hone ke khilaaf Rajasthan Police ke constable Tejaram ki appeal dismiss kar di. Court ne kaha ki Section 17A tabhi lagu hoti hai jab alleged offence public servant dwara official duties mein liye gaye decision ya ki gayi recommendation se juda ho, aur iska 'omnibus application' nahi ho sakta.

Key facts

Case: Tejaram vs State of Rajasthan, 2026 INSC 1147
Judgment date: 16 October 2026
Bench: Justices S.V.N. Bhatti aur N.V. Anjaria (author: Justice Anjaria)
Held: Bribe demand ki jaanch ke liye Section 17A prior approval zaroori nahi
Section 17A: Official duties mein public servants ke decisions/recommendations se jude offences ki enquiry/investigation ke liye prior approval
Charge upheld: Section 7, PC Act, 1988
Outcome: Appeal dismissed

Practice MCQs 3 questions

अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत माँगने की जाँच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की किस धारा के तहत पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है?

Answer dekho

Sahi uttar: C — धारा 17A

सुप्रीम कोर्ट (तेजाराम बनाम राजस्थान राज्य, 16 अक्टूबर 2026): रिश्वत माँगना एक विशुद्ध आपराधिक कृत्य है जिसका आधिकारिक कार्यों से संबंध नहीं, इसलिए PC अधिनियम की धारा 17A लागू नहीं होती।

Q2 Advanced

PC अधिनियम की धारा 17A पर तेजाराम बनाम राजस्थान राज्य मामले में अक्टूबर 2026 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की किस पीठ ने दिया?

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Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और एन.वी. अंजारिया

सुप्रीम कोर्ट निर्णय (2026 INSC 1147): पीठ में न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और एन.वी. अंजारिया थे; निर्णय न्यायमूर्ति अंजारिया ने लिखा।

Q3 Advanced

तेजाराम बनाम राजस्थान राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 16 अक्टूबर 2026 के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायालय ने कहा कि धारा 17A केवल तभी लागू होती है जब कथित अपराध लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णय या की गई सिफ़ारिश से संबंधित हो। 2. न्यायालय ने कांस्टेबल की अपील स्वीकार कर PC अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप रद्द कर दिया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

सुप्रीम कोर्ट निर्णय: धारा 17A आधिकारिक कर्तव्यों में लोक सेवक के निर्णय या सिफ़ारिश से संबंधित अपराधों तक सीमित है; अपील ख़ारिज हुई और धारा 7 का आरोप बना रहा। अतः केवल कथन 1 सही है।