🏛️ Polity & Governance / Judiciary & Judgements

Supreme Court: har offence mein grounds of arrest likhit roop mein, arrestee ki bhasha mein dena zaroori

📅 06 November 2025 📍 India Must know

Supreme Court ne 6 Nov 2025 ko New Delhi mein faisla diya ki har arrested vyakti ko grounds of arrest likhit mein aur uski samajh ki bhasha mein dene honge, sabhi statutes ke offences mein.

Summary

Mihir Rajesh Shah vs State of Maharashtra (July 2024 Mumbai BMW hit-and-run) mein 6 Nov 2025 ka faisla CJI B.R. Gavai aur Justice Augustine George Masih ki bench ne diya; 52-page judgment Justice Masih ne likha. Court ne kaha Article 22(1) ki requirement sabhi offences par laagu hai aur grounds likhit mein, samajh ki bhasha mein dene honge. Arrest ke waqt na de paayein to remand ke liye magistrate ke saamne pesh karne se kam se kam 2 ghante pehle dene honge, warna arrest aur remand illegal.

Key facts

Bench: CJI Gavai, Justice Masih
Basis: Article 22(1)
Time limit: 2 ghante pehle

Practice MCQs 3 questions

Q1 Advanced

6 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में दिए जाएं, किस संवैधानिक प्रावधान पर आधारित था?

Answer dekho

Sahi uttar: B — अनुच्छेद 22(1)

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार बताने की अनुच्छेद 22(1) की अनिवार्यता सभी अपराधों पर लागू है और इसे लिखित रूप में पूरा करना होगा।

Q2 Advanced

मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2025 के फैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सभी कानूनों के तहत अपराधों में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में, गिरफ्तार व्यक्ति की समझ की भाषा में देने होंगे। 2. यदि गिरफ्तारी के समय लिखित आधार न दिए जा सकें, तो रिमांड पेशी से कम से कम 24 घंटे पहले देने होंगे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

अदालत ने सभी अपराधों में गिरफ्तार व्यक्ति की भाषा में लिखित आधार अनिवार्य किए; गिरफ्तारी के समय न दिए जाएं तो रिमांड पेशी से कम से कम दो घंटे (24 घंटे नहीं) पहले देने होंगे।

Q3 Advanced

6 नवंबर 2025 के उस सुप्रीम कोर्ट निर्णय को किसने लिखा जिसने सभी अपराधों में गिरफ्तारी के लिखित आधार अनिवार्य किए?

Answer dekho

Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

CJI बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला दिया; 52 पृष्ठों का निर्णय न्यायमूर्ति मसीह ने लिखा।