Sansad ne Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 pass kiya
30 July 2026 ko Rajya Sabha ne Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 ko voice vote se pass kiya; Lok Sabha ise pehle hi pass kar chuki thi.
Summary
Rajya Sabha ne Lok Sabha dwara pass Public Examinations Amendment Bill, 2026 ko voice vote se pass kiya; debate ka jawab Dr Jitendra Singh ne diya. Yeh Bill 2024 Act – exam cheating aur paper leak ke khilaf India ka pehla dedicated kanoon – mein badlav karke individual offenders ki saza 5–10 saal aur fine Rs 50 lakh tak karta hai, Special Task Force ka option deta hai, investigation ke liye do mahine ki deadline rakhta hai aur har State/UT mein Special Fast Track Courts zaroori karta hai jo chargesheet ke 3 mahine mein trial poora karenge. 2024 Act UPSC, SSC, RRB, IBPS aur NTA exams par lagu hai.
Key facts
- Bill
- Public Examinations Amendment Bill, 2026
- Amends
- Public Examinations Act, 2024
- Passage
- Lok Sabha, phir 30 July 2026 ko Rajya Sabha voice vote se
- Individual offenders
- 5–10 saal jail, Rs 50 lakh tak fine
- Service providers
- Rs 5 crore tak fine, 8 saal ban
- Organised syndicates
- 7–10 saal, kam se kam Rs 10 crore fine
- Investigation
- STF option; 2 mahine mein
- Trial
- Special Fast Track Courts; 3 mahine
- Covers
- UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA
Practice MCQs 4 questions
30 जुलाई 2026 को राज्यसभा ने किस कानून में संशोधन पारित कर संसद में उसकी प्रक्रिया पूरी की?
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Sahi uttar: B — सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024
राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित किया।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के तहत व्यक्तिगत अपराधियों के लिए जेल की अवधि कितनी है?
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Sahi uttar: D — 5 से 10 वर्ष
विधेयक व्यक्तिगत अपराधियों की सजा 3–5 वर्ष से बढ़ाकर 5–10 वर्ष करता है, साथ में 50 लाख रुपये तक जुर्माना।
सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. परीक्षा धोखाधड़ी मामले की जांच दो महीने में पूरी करनी होगी। 2. विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट को आरोपपत्र के 3 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। 3. इसे राज्यसभा ने मत-विभाजन से पारित किया। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
विधेयक जांच के लिए दो महीने और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए 3 महीने की समय-सीमा तय करता है; राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित किया, मत-विभाजन से नहीं।
2026 के संशोधन के तहत संगठित परीक्षा-धोखाधड़ी गिरोहों पर न्यूनतम कितना जुर्माना है?
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Sahi uttar: C — 10 करोड़ रुपये
संगठित अपराध (धारा 11) के लिए सजा 7–10 वर्ष और कम से कम 10 करोड़ रुपये जुर्माना है (पहले कम से कम 1 करोड़ रुपये)।