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Parliament ne Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 pass kiya: online money games ban, e-sports ko badhava

📅 21 August 2025 📍 India Must know

Rajya Sabha ne 21 August 2025 ko, Lok Sabha ke ek din baad, Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 pass kiya, jo online money games ban karke e-sports aur online social games ko promote karta hai; 22 August ko Presidential assent ke baad yeh Act No. 32 of 2025 bana.

Summary

Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 ko Parliament ne 21 August 2025 ko pass kiya, jab Rajya Sabha ne ise Lok Sabha ke 20 August ko pass karne ke ek din baad clear kiya. Yeh law online money games par complete ban lagata hai, chahe woh chance, skill ya dono par based hon, unke advertisement ko prohibit karta hai, aur banks aur payment systems ko related transactions process karne se rokta hai. Yeh e-sports ko legitimate competitive sport ke roop mein recognise karta hai, jiske guidelines Ministry of Youth Affairs and Sports banayega, Centre ko safe social aur educational games recognise karne ki power deta hai, aur national Online Gaming Authority ka provision karta hai. Money games offer ya facilitate karne par teen saal tak jail aur ₹1 crore tak fine, advertising par do saal tak aur ₹50 lakh tak, aur key offences cognisable aur non-bailable hain. President Droupadi Murmu ne 22 August 2025 ko assent diya aur yeh Act No. 32 of 2025 ke roop mein publish hua.

Key facts

Lok Sabha: 20 Aug 2025 ko pass
Rajya Sabha: 21 Aug 2025 ko pass
Assent: 22 Aug 2025; Act No. 32 of 2025
Ministry: Electronics and IT
Ban: Sabhi online money games (chance, skill ya dono), unke ads aur payments
E-sports: Legitimate sport ke roop mein recognised; MoYAS guidelines banayega
Regulator: Online Gaming Authority (nayi ya designated)
Penalties: Offering: 3 saal tak + ₹1 crore; ads: 2 saal tak + ₹50 lakh; repeat: 5 saal tak + ₹2 crore
Offences: Key offences cognisable aur non-bailable

Practice MCQs 5 questions

Q1 Advanced

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 के तहत पहली बार ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश या सुविधा देने पर अधिकतम कितनी सज़ा हो सकती है?

Answer dekho

Sahi uttar: B — 3 वर्ष तक और ₹1 करोड़

ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश या सुविधा देने पर तीन वर्ष तक कारावास और ₹1 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है; दोबारा अपराध करने पर पाँच वर्ष तक और ₹2 करोड़ तक।

22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 की किस अधिनियम संख्या के रूप में प्रकाशित हुआ?

Answer dekho

Sahi uttar: D — अधिनियम संख्या 32

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 को 22 अगस्त 2025 को स्वीकृति मिली और यह 2025 का अधिनियम संख्या 32 है।

Q3 Advanced

अगस्त 2025 में पारित ऑनलाइन गेमिंग कानून के तहत ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए दिशानिर्देश और मानक कौन सा मंत्रालय तैयार करेगा?

Answer dekho

Sahi uttar: A — युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

ई-स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी गई है, और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय टूर्नामेंट के लिए दिशानिर्देश और मानक तैयार करेगा।

Q4 Advanced

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ऑनलाइन मनी गेम पर प्रतिबंध संयोग के खेलों के साथ-साथ कौशल के खेलों पर भी लागू है। 2. ऑनलाइन मनी गेम का विज्ञापन करने पर दो वर्ष तक कारावास और ₹50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

दोनों कथन सही हैं: पूर्ण प्रतिबंध संयोग, कौशल और दोनों के मिश्रण वाले खेलों पर लागू है, और ऐसे खेलों के विज्ञापन पर दो वर्ष तक कारावास और ₹50 लाख तक जुर्माना हो सकता है।

Q5 Advanced

2025 के ऑनलाइन गेमिंग कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. विधेयक लोकसभा ने 20 अगस्त 2025 को और राज्यसभा ने 21 अगस्त 2025 को पारित किया। 2. इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत अपराध संज्ञेय पर ज़मानती हैं। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

कथन 1 सही है: लोकसभा ने विधेयक 20 अगस्त और राज्यसभा ने 21 अगस्त 2025 को पारित किया। कथन 2 गलत है: प्रमुख प्रावधानों के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती हैं।