NITI Aayog ne 'S.A.F.E. Accommodation: Worker Housing for Manufacturing Growth' report jaari ki | Current Affairs 19 Dec 2024

Summary

NITI Aayog ne 19 December 2024 ko 'S.A.F.E. Accommodation - Worker Housing for Manufacturing Growth' naam ki report jaari ki. S.A.F.E. ka matlab industrial workers ke liye secure, affordable, flexible aur efficient accommodation hai, jise report India ke manufacturing sector ko boost karne se jodti hai. Report challenges pehchanti hai aur desh bhar mein aise housing ko scale up karne ke upay sujhati hai. Report ke mutabik Union Budget 2024-25 mein industrial workers ke liye dormitory-style rental housing par zor diya gaya tha, jo Viability Gap Funding (VGF) support aur anchor industries ki commitments ke saath Public-Private Partnership (PPP) model par laagu hoga.

Key facts

Released: 19 December 2024, NITI Aayog
Title: S.A.F.E. Accommodation - Worker Housing for Manufacturing Growth
S.A.F.E.: Secure, Affordable, Flexible, Efficient
Budget link: Union Budget 2024-25: industrial workers ke liye dormitory-style rental housing
Model: VGF aur anchor-industry commitments ke saath PPP

Practice MCQs 3 questions

Q1

नीति आयोग की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट 'S.A.F.E. एकोमोडेशन' किस वर्ग के आवास से संबंधित है?

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Sahi uttar: C — औद्योगिक श्रमिक

पीआईबी (नीति आयोग): 'S.A.F.E. एकोमोडेशन - वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ' रिपोर्ट औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफायती, लचीले और कुशल आवास पर है।

Q2 Advanced

नीति आयोग की श्रमिक आवास रिपोर्ट में 'S.A.F.E.' का क्या अर्थ है?

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Sahi uttar: A — सुरक्षित, किफायती, लचीला, कुशल

पीआईबी (नीति आयोग): S.A.F.E. का अर्थ औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित (सिक्योर), किफायती (अफोर्डेबल), लचीला (फ्लेक्सिबल) और कुशल (एफिशिएंट) आवास है।

Q3 Advanced

नीति आयोग की S.A.F.E. रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री-शैली किराये के आवास की केंद्रीय बजट 2024-25 की पहल किस मॉडल से लागू होगी?

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Sahi uttar: D — वीजीएफ और एंकर उद्योग प्रतिबद्धताओं के साथ पीपीपी

पीआईबी (नीति आयोग): बजट 2024-25 की यह पहल व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धताओं के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर लागू की जानी है।