नीति आयोग ने 'S.A.F.E. आवास: विनिर्माण वृद्धि के लिए श्रमिक आवास' रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने 19 दिसंबर 2024 को औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफायती, लचीले और कुशल आवास पर एक रिपोर्ट जारी की।
सारांश
नीति आयोग ने 19 दिसंबर 2024 को 'S.A.F.E. एकोमोडेशन - वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। S.A.F.E. का अर्थ औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित (सिक्योर), किफायती (अफोर्डेबल), लचीला (फ्लेक्सिबल) और कुशल (एफिशिएंट) आवास है, जिसे रिपोर्ट भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने से जोड़ती है। रिपोर्ट चुनौतियों की पहचान करती है और देश भर में ऐसे आवास बढ़ाने के उपाय सुझाती है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री-शैली के किराये के आवास पर जोर दिया गया था, जिसे व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर लागू किया जाना है।
मुख्य तथ्य
- जारी
- 19 दिसंबर 2024, नीति आयोग
- शीर्षक
- S.A.F.E. एकोमोडेशन - वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ
- S.A.F.E.
- सुरक्षित, किफायती, लचीला, कुशल
- बजट से संबंध
- केंद्रीय बजट 2024-25: औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री-शैली किराये का आवास
- मॉडल
- वीजीएफ और एंकर उद्योग प्रतिबद्धताओं के साथ पीपीपी
अभ्यास MCQ 3 प्रश्न
नीति आयोग की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट 'S.A.F.E. एकोमोडेशन' किस वर्ग के आवास से संबंधित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — औद्योगिक श्रमिक
पीआईबी (नीति आयोग): 'S.A.F.E. एकोमोडेशन - वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ' रिपोर्ट औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफायती, लचीले और कुशल आवास पर है।
नीति आयोग की श्रमिक आवास रिपोर्ट में 'S.A.F.E.' का क्या अर्थ है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — सुरक्षित, किफायती, लचीला, कुशल
पीआईबी (नीति आयोग): S.A.F.E. का अर्थ औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित (सिक्योर), किफायती (अफोर्डेबल), लचीला (फ्लेक्सिबल) और कुशल (एफिशिएंट) आवास है।
नीति आयोग की S.A.F.E. रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री-शैली किराये के आवास की केंद्रीय बजट 2024-25 की पहल किस मॉडल से लागू होगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — वीजीएफ और एंकर उद्योग प्रतिबद्धताओं के साथ पीपीपी
पीआईबी (नीति आयोग): बजट 2024-25 की यह पहल व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धताओं के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर लागू की जानी है।