NHRC ne Gandhinagar mein Gujarat open hearing poori ki, 129 cases sune

📅 03 September 2026 📍 India › Gujarat Must know

3 September 2026 ko National Human Rights Commission ne Gandhinagar, Gujarat mein two-day open hearing aur camp sitting poori ki, jisme 129 cases sune gaye aur ₹3.7 crore se zyada relief dilayi gayi.

Summary

Chairperson Justice V. Ramasubramanian ke netritva mein National Human Rights Commission (NHRC) ne 3 September 2026 ko Gandhinagar mein two-day Gujarat open hearing aur camp sitting poori ki. Commission ne bonded labour, custodial deaths aur Bharuch va Dahej mein factory accidents mein workers ki maut samet human rights violations ke 129 alleged cases sune. Victims ko ₹3.7 crore se zyada monetary relief di gayi hai. NHRC 12 October 1993 ko Protection of Human Rights Act, 1993 (2019 mein amended) ke tahat bana tha.

Key facts

Event: Two-day open hearing & camp sitting, Gandhinagar; 3 Sep 2026 ko concluded
Chairperson: Justice V. Ramasubramanian
Cases heard: 129, bonded labour samet
Relief paid: ₹3.7 crore se zyada
NHRC: 12 Oct 1993, Protection of Human Rights Act, 1993 (2019 amended)

Practice MCQs 3 questions

3 सितंबर 2026 को संपन्न हुई गांधीनगर, गुजरात में NHRC की दो दिवसीय खुली सुनवाई और कैंप सिटिंग का नेतृत्व किसने किया?

Answer dekho

Sahi uttar: C — न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन

NHRC सिटिंग का नेतृत्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने किया।

Q2 Advanced

सितंबर 2026 में गुजरात खुली सुनवाई में NHRC ने मानवाधिकार उल्लंघन के कितने कथित मामले सुने?

Answer dekho

Sahi uttar: B — 129

आयोग ने बंधुआ मज़दूरी सहित 129 कथित मामले सुने; पहले दिन 45 मामले सुने गए।

Q3 Advanced

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। 2. यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित है, जिसे 2019 में संशोधित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

NHRC के अनुसार दोनों सही हैं: इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को PHRA, 1993 के तहत हुई, जिसे मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने संशोधित किया।